महापालिकेची विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची सुमारे २५ कोटी रुपयांची थकबाकी महापालिका प्रशासनाने न दिल्याने कंत्राटदार संघटनेने महापालिकेच्या सर्व कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कंत्राटदारांची देयके न मिळाल्याने ही थकबाकी २५ कोटींवर पोहोचली आहे. किमान दिवाळीपूर्वी ही थकित रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा कंत्राटदार बाळगून होते, पण कंत्राटदारांना अजूनही ही रक्कम मिळालेली नाही. गेल्या १६ ऑक्टोबरला प्रभाग क्रमांक ४३ मधील १० कोटी रुपयांच्या कामांच्या ५० निविदांची उचल कंत्राटदारांनी केली होती, मात्र निविदा दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी १७ नोव्हेंबरला एकाही कंत्राटदाराने निविदा दाखल केली नाही. सामूहिक बहिष्काराच्या या अस्त्रानंतर महापालिका प्रशासन दखल घेईल, असे कंत्राटदारांना वाटले, पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
आता सर्व प्रकारच्या कामांवर थकबाकीची रक्कम मिळेपर्यंत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे, असे कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद गुल्हाने यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांत थकबाकीची रक्कम २५ कोटींवर पोहोचली आहे. ही रक्कम मिळावी, यासाठी अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली, बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला, पण आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. स्थानिक संस्था करप्रणालीत (एलबीटी) अद्याप पुरेशी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेली नाही, असे कारण दिले जात आहे, पण कंत्राटदारांचा हा प्रश्न बराच जुना आहे. त्यावर सकारात्मक भूमिका महापालिका प्रशासनाने घ्यायला हवी होती, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकबाकी मिळाली, पण कंत्राटदारांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे, असा आरोप अरविंद गुल्हाने यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचा वार्षिक अंदाजपत्रकीय खर्च सुमारे ५० कोटी रुपये आहे. यात रस्ते दुरुस्ती, किरकोळ बांधकामे, इमारतींची दुरुस्ती, मैदानांची सुधारणा, नाल्या बांधकाम व दुरुस्ती, पूल आणि सीडी कल्व्हर्ट दुरुस्ती व देखभाल, अशी कामे केली जातात. याशिवाय इतर काही विभागांमार्फत देखील अनेक विकास कामे घेतली जातात. कंत्राटदारांची देयके दोन वर्षांपासून थकीत असल्याने आता या कामांच्या नियोजनावरही त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
यातील अनेक कामे तातडीची आहेत. नगरसेवकांची त्याबाबतीत आतापासूनच ओरड सुरू झाली आहे. कंत्राटदारांना त्यांची थकबाकी मिळावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी अनेक वेळा केली आहे, मात्र महापालिका प्रशासनाने हतबलता व्यक्त केल्याने नगरसेवकांनाही या प्रश्नावर फारशी दखल देता आलेली नाही. आता मात्र हा विषय चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कंत्राटदारांच्या या बहिष्काराच्या भूमिकेमुळे महापालिकेची विकास कामे ठप्प पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने विकास कामांवर मर्यादा आल्या आहेत. आता अत्यावश्यक कामेच जर होणार नसतील, तर त्याचे विपरित परिणाम शहरात जाणवतील, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
