छत्तीसगड व इतर राज्यांनी संयुक्त मोहीम राबविल्याने छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण आले असल्याचा दावा छत्तीसगडचे राज्यपाल शेखर दत्त यांनी केला. राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले होते. सुरक्षा दले तसेच पोलिसांनाही लक्ष्य केले जात होते. अशा परिस्थितीत सलवा जुडूम राबविलेच. शिवाय केंद्र शासन, महाराष्ट्र, उडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी संयुक्त मोहीम राबविली. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले आहे. अतिदुर्गम व घनदाट जंगलाने परिपूर्ण भाग असल्याने केंद्र शासनाच्या सुरक्षा दलांना प्रारंभी कठीण जात होते. आता हा परिसर सुरक्षा दलांच्या परिचयाचा झाला आहे, असा दावा राज्यपाल शेखर दत्त यांनी केला.  
छत्तीसगड राज्याच्या काही भागात लोकसंख्येचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे आढळून आले असून त्यामागील कारणांचा शोध घेतला जात असल्याचे छत्तीसगडचे राज्यपाल शेखर दत्त यांनी सांगितले. छत्तीसगडमध्ये नुकतेच एक सर्वेक्षण झाले. अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल भागात विशेषत: दक्षिण बस्तर भागात लोकसंख्येचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे आढळून आले आहे. घनदाट जंगलाने वेढलेला हा परिसर असून वन संपत्ती तसेच खनिज संपत्तीने अतिशय समृद्ध आहे. वनौषधी  तसेच वनउपज येथील आदिवासींचे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यावर त्यांची उपजीविका चालते. खनिज संपत्ती व वन उपजांची चोरी होऊ नये, यासाठी सुरक्षा दलांचे लक्ष असते.
तेंदू पाने संकलनाच्या माध्यमातून नक्षलवादी आदिवासींचे शोषण करतात. नक्षलवाद्यांची या आदिवासींवर पकड असल्याचे लपून राहिलेले नाही. महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात घनदाट जंगल असून या आदिवासीबहुल भागात विकासाला प्रचंड वाव आहे. आदिवासीबहुल भागात लोकसंख्येचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. आदिवासींचे विस्थापन, आरोग्य सेवेचा अभाव, अंधश्रद्धा, चालीरिती, नवजात शिशू मृत्यू ही कारणे त्यास कारणीभूत आहे की इतर कोणती, आदींचा शोध घेतला जात असल्याचे राज्यपाल शेखर दत्त म्हणाले.  
देशात सुमारे ५५ दशलक्ष तरुण असून त्यापैकी केवळ वीस टक्केच तरुण उच्चशिक्षित होतात. देशातील तरुणाईचे कौशल्य वाढवावे लागेल तसेच या कौशल्याचा वापर करून घेण्यासाठी तसा रोजगारही त्यांना उपलब्ध करून द्यावा लागेल. देशात घेतली जाणारी नागरी सेवा परीक्षा महत्त्वाची असून २० ते ३० लाख तरुण या परीक्षेला बसतात. त्यातून सुमारे दीड हजार तरुण निवडले जातात. तरुणाईला जेवढे जास्त ज्ञान देऊ, जेवढी जास्त क्षमता वाढवू तेवढा उपयोग सुयोग्य प्रशासनासाठी होऊ शकेल. आपला देश अंतराळ तसेच वविध गेशात प्रगती करचो आहे. केंद्र व राज्य शासनाला हे काम निरंतर करावे लागेल, निरंतर प्रशिक्षण द्यावे लागेल. राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी हे यासाठी महत्त्वाचे साधन आहे. आतापर्यंत येथे केवळ महसूल अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जात होते. आता महसूल सेवेबरोबरच इतरही सेवांमधील (विविश शासकीय खाती) अधिकाऱ्यांना येथे प्रशिक्षण दिले जाईल. किंबहुना असे संयुक्त प्रशिक्षण सत्र आजपासून सुरू झाले आहे. बंगलोर, हैद्राबादनंतर नागपूर आता ‘ट्रेनिंग हब’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. त्यासाठी सोयी तसेच वातावरण येथे उपलब्ध आहे. या उपक्रमासाठी विविध केंद्र व राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यासाठी नागपुरात आल्याचे  दत्त यांनी सांगितले. राष््रठीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे महासंचालक उज्ज्वल चौधरी याप्रसंगी उपस्थित होते.