राज्यातील ८ कोटी लोकांना आरोग्यसेवा देणाऱ्या खासगी दवाखान्यांवर नियंत्रणाचा कायदा असावा, त्यात रुग्ण हक्क असावेत यासाठी ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल इस्टाबिलिशमेंट अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच खासगी दवाखान्यावर नियंत्रण कायदा तयार होत आहे. यावर शासनाच्यावतीने जनतेच्या सूचना मागविण्यासाठी ३ मे रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत येथील उपसंचालक परिमंडळ, जिल्हा रुग्णालय येथे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे हरकती तसेच निवेदन मागविण्यात आले आहे. नागरिकांनी या संदर्भात आपले म्हणणे मांडावे, असे आवाहन जन आरोग्य अभियानने केले आहे.
राज्य सरकारच्या महा आरोग्य संकेतस्थळावर कायद्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र तो मसुदा लक्षात घेता त्यात काही बदल आवश्यक आहेत. यामध्ये खाजगी दवाखान्यांचे शुल्क नियंत्रित करण्याची व्यवस्था कायद्यात असायला हवी. खासगी दवाखान्यांनी कमाल शुल्क ठरवायला हवे, त्यासाठी कायद्यात ‘किफायतशीर किमतीची सेवा’हा मुद्दा टाकण्यात यावा, खासगी दवाखान्यांच्या दरात पारदर्शकता व किमतीचा अंदाज येण्यासाठी प्रत्येक दवाखान्यात काही प्रमुख सेवांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावण्याची तरतूद कायद्यात असणे अभिप्रेत आहे. तसेच सविस्तर दरपत्रक व रुग्ण हक्कांचा जाहीरनामा मिळण्याची व्यवस्था रुग्णालयात आहे, अशी आशयाची पाटी दर्शनी भागात असावी, कायद्यांतर्गत राज्यस्तरीय परिषद व जिल्हास्तरीय समिती यामध्ये सामाजिक संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी असावे यासाठी सुयोग्य प्रक्रिया निर्धारित करण्यात यावी, समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी वा महापालिका आयुक्त यांच्याऐवजी निवृत्त न्यायाधीश यांच्याकडे देण्यात यावे, राज्यस्तरीय परिषदांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या व महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था संघटनांचे सहा प्रतिनिधी हवे, या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण कराणारा कक्ष संपूर्ण वेळ काम करणारा असावा, या प्रमुख मागण्या अभियानने केल्या आहेत. तसेच रुग्ण हक्कांमध्ये तातडीच्या प्रसंगी जीवरक्षक प्राथमिक उपचार मिळण्याचा हक्क, मृत रुग्णाचा देह विनासायास नातेवाईकांना परत मिळण्याचा हक्क, तक्रार निवारण्याचा हक्क आदींचा रुग्ण हक्कांमध्ये समावेश करण्यात यावा याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
दरम्यान, कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जनतेच्या हरकतींशिवाय हा कायदा
मंजूर झाल्यास गोरगरिबांसह सर्वसामान्यांची मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक लूट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांनी
या कायद्याबाबत आपल्या हरकती,
सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन अभियानने केले आहे. या संदर्भात
अधिक माहितीसाठी ९४२०२ १८७८९, ७३८५७ ४८१७८ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
