सहा कोटींहून बारा कोटींवर नेलेल्या घंटागाडीच्या वादग्रस्त ठेक्यावरून सदस्यांनी उपस्थित केलेले विविध आक्षेप लक्षात घेत गुरूवारी स्थायी समिती सभापतींनी हा प्रस्ताव अखेर तहकूब केला. पुढील बैठकीत प्रशासनाने सुधारीत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
घंटागाडी ठेक्याच्या प्रस्तावात कमालीचा गोंधळ असल्याची बाब आदल्या दिवशीच विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी निदर्शनास आणली होती. वास्तविक, घंटागाडीचा ठेका प्रभागनिहाय द्यावा, अशी नगरसेवकांची मागणी होती. परंतु, महापौरांनी त्याला डावलून हा विभागनिहाय ठेका देण्याचा ठराव केला. त्यानुसार मागविलेल्या निविदेत ८५० रूपये प्रती वजन घंटागाडी दर होते. आता ते लक्षणियरित्या वाढवून ११५० रूपये करण्यात आले. १२ कोटी रूपये अशी वर्षांची तरतूद असताना ठेका मात्र दोन वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. यामुळे दोन वर्षांत २४ कोटी रूपये खर्च होणार असल्याचे दिसत होते. या एकूणच पाश्र्वभूमीवर, स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विजय गाजला. घंटागाडीच्या ठेकेदाराकडून पालिकेच्या डोळ्यात धुळफेक सुरू आहे, घंटागाडीत माती भरून नेली जाते. वजन करताना चालक व कर्मचारी गाडीतून उतरत नाही. यामुळे प्रत्येक घंटागाडीमागे ५०० किलोचे पैसे पालिकेला देणे भाग पडते, अशी तक्रार सदस्यांनी केली. अनेक घंटागाडी चालकांकडून इमारतींतील नागरिकांकडे पैशांची मागणी केली जाते. ठेकेदाराशी करार करण्यापूर्वी प्रशासनाने या अटी व शर्तीचा अंतर्भाव करण्याचा विचारही केला नसल्याचा आक्षेप सदस्यांनी घेतला. करारनाम्याची मुदतही संशयास्पद आहे. यावरून सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन स्थायी समितीसमोर सादर झालेला हा वादग्रस्त प्रस्ताव तहकूब करण्यात येत असल्याचे सभापती रमेश धोंगडे यांनी जाहीर केले. प्रशासनाने आवश्यक त्या सुधारणा करून पुढील बैठकीत तो नव्याने सादर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. याचबरोबर व्यावसायिक व घरगुती कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र घंटागाडीचाही वेगळा प्रस्ताव होता. त्यावरही पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, यावेळी पाथर्डी शिवारातील भूसंपादनाचा प्रस्ताव होता. संबंधित जमीन मालकाला पैसे न देता ‘टीडीआर’ देण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला. प्रशासनाने त्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना धोंगडे यांनी केली.
