राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईसह, ठाणे तसेच नवी मुंबई परिसरासाठीही क्लस्टर डेव्हलपमेंट (समूह विकास) योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे उरण-पनवेलमधील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सिडकोने नवी मुंबईसाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यानंतर ४० वर्षांपासून नसíगक गरजेपोटी या परिसरात हजारो घरांचे बांधकाम झालेले आहे. ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून सिडकोने येथील शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वळते करून वाटप केल्याने सरकार आणि सिडकोने जाहीर केलेल्या नवीन क्लस्टर योजना राबविताना ज्या शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड कापण्यात आलेले आहेत, त्यांचे काय असा सवाल आता उरण-पनवेलमधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे. त्याचप्रमाणे सिडको आणि शासनाची क्लस्टर योजना ही शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे की नेत्यांच्या अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
उरण तालुक्यात सिडको संपादित १८ गावे असून या गावातील अनेक शेतकऱ्यांना आजपर्यंत साडेबारा टक्केचे वाटप झालेले नाही. ज्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्केचे वाटप झालेले आहे, त्यांची सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंड देताना नसíगक गरजेपोटी बांधलेली बांधकामांचे क्षेत्र कापून साडेबारा टक्के दिल्याचे येथील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप झालेले नाही, त्यांनी क्षमतेपेक्षा अधिक भूखंडाचा वापर केल्याने त्यांना साडेबारा टक्केचे भूखंड देण्यात आलेले नाहीत. २० जानेवारी २०१० साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी काँग्रेसचे नेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांनी केलेल्या प्रयत्नानंतर नसíगक गरजेपोटी बांधलेली शेतकऱ्यांची बांधकामे नियमित करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. या शासनादेशानुसार ज्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देताना वाढीव गावठाणातील (२०० मीटरच्या आतील) बांधकामांच्या बदल्यात साडेबारा टक्केचे भूखंडातील क्षेत्र कापण्यात आलेले आहे, ती परत केली जातील असे म्हटले होते. मात्र नव्या जाहीर करण्यात आलेल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत या कापण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के भूखंडाचे काय होणार असा सवाल मुळेखंड येथील शेतकरी अशोक म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
या परिसरात ज्यांची एक इंचही जमीन नाही, अशा बडय़ा धेंडांनी आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मनगटशाहीच्या जोरावर पाच ते दहा एकर जमिनी व्यापल्या आहेत. अशांना मात्र या योजनेत लाभ होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचेही मत व्यक्त केले जात असल्याने याबाबत सिडकोने स्पष्टीकरण करण्याची मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे.
