दलित वस्ती विकास निधीच्या १० कोटी रुपयांचे वितरण जिल्हा परिषदेमध्ये यंदाही वादंगाचा विषय ठरणार आहे. सरकारने ठरवून दिलेले निकष पाळायचे की पदाधिकारी, सदस्यांच्या शिफारशींची यादी मान्य करायची याचे त्रांगडे अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाले आहे. पदाधिकाऱ्यांतही समन्वय नसल्याने शिफारशींच्या यादीचाही वेगळाच घोळ आहे.
दलित वस्ती विकास योजनेसाठी निधी देण्याच्या निकषांत सरकारने गेल्या वर्षीपासून बदल केले. दलित वस्त्याही नव्याने घोषित करण्यात आल्या. त्यासाठी लोकसंख्येचे निकषही बदलले. यापूर्वी ज्या वस्त्यांसाठी निधी मिळाला नाही त्यांना तसेच त्यानंतर पाणीपुरवठा योजनेस प्राधान्य देण्याचे निकष ठरवले गेले. यापूर्वी सदस्य व पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींनुसार कामांना मंजुरी व निधी मिळे. निकष ठरवले गेल्याने शिफारशींवर गंडांतर आले. निकष डावलून कामे करण्यास व नंतर चौकशीचे लचांड मागे लावून घेण्याची भीती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत निर्माण झाली.
त्यातूनच गेल्या वर्षीच्या कामे मंजुरी व निधी वितरणावरून मोठे वादंग झाले. सर्वसाधारण सभेतही विषय गाजला. सदस्यांना विचारल्याशिवाय कामे व निधी मंजूर करू नयेत असा ठरावच करण्यात आला. यंदा दलित वस्ती विकासासाठी एकूण २९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. प्रत्यक्षात कामांचे प्रस्ताव मात्र सुमारे ९० कोटी रुपयांचे आले. पहिला हप्ता १० कोटी रुपयांचा जि.प.ला मिळाला. परंतु यापूर्वी निधी न मिळालेल्या वस्त्यांतील कामांचे प्रस्तावच सुमारे १२ कोटींचे प्राप्त झाले आहेत. यातून मार्ग काढताना निकष की शिफारशी मान्य करायच्या याच्या कात्रीत अधिकारी सापडले आहेत. कामांच्या मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आहे, त्यात केवळ समाजकल्याण सभापतींचा समावेश आहे. निधी वितरणासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे.
शिवाय अध्यक्ष व समाजकल्याण सभापती यांच्याही स्वतंत्र याद्या दाखल झाल्या आहेत. केवळ पदाधिकाऱ्यांच्याच शिफारसी मान्य होणार असतील तर आम्ही जिल्हा परिषदेत कशासाठी निवडून आलो, अशी सदस्यांची भावना आहे. कामे आपल्या शिफारशीनुसारच मंजूर व्हावीत यासाठी सदस्य आग्रही आहेत.
