सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे गतवर्षी निर्माण केलेल्या स्रोताचे गेल्या ७ डिसेंबरला जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध करण्यात आले. या बाबत कोणाचाही काही आक्षेप, सूचना, हरकती किंवा मागण्या प्राप्त झाल्या नाहीत. जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांनी महाराष्ट्र भूजल अधिनियमातील कलम (३) अन्वये एका आदेशानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित होण्याच्या दृष्टीने स्रोतापासून ५०० मीटरच्या आत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाशिवाय अन्य कारणासाठी स्रोत निर्माण करण्यास अथवा सार्वजनिक स्रोतामधून पिण्याच्या पाण्याशिवाय पाणी उपसण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या आदेशाची संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी संबंधिताविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठाचे कार्यकारी अभियंता, गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकीत या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेऊन आवश्यक त्या कारवाईसाठी प्रकरण सक्षम अधिकाऱ्याकडे पाठवावीत, असेही आदेशात नमूद केले आहे.