कर्जबुडव्यांना ‘क्लस्टर’ धक्का

बँकांच्या दिवाळखोरीला बेकायदा पाया
चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे बेकायदा इमारतींनाही वित्त पुरवठा केलेल्या सहकारी बँकांचा आकडा मोठा असून ‘क्लस्टर’च्या निमित्ताने अशा संस्थांच्या कारभाराचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. कळवा-मुंब्रापलीकडे शीळ भागात शाखा सुरू करण्यास बॅँकांचे व्यवस्थापन तयार नसतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. या भागात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे सुरू असली तरी त्यांचा पाया बेकायदा असतो. त्यामुळे अशा बांधकामांना तसेच तेथील घरांना वित्त पुरवठा करणे शक्य नसते. शीळ भागात नव्यानेच सुरू झालेल्या एका प्रथितयश सहकारी बॅकेच्या व्यवस्थापनाकडे बेकायदा इमारतींसाठी कर्ज मिळविण्यासाठी दररोज मोठय़ा प्रमाणावर अर्ज येत असल्याची माहिती आहे. असे कर्ज तातडीने फेटाळले जावे, अशा सूचना बँकेच्या व्यवस्थापनाने या शाखेला दिल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘क्लस्टर’ योजनेमुळे पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींमधील थकीत कर्जाचे हक्क राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव काही बँकांच्या व्यवस्थापनाने ठाणे महापालिकेपुढे ठेवल्याने शहर विकास विभागाचे अधिकारीही गांगरून गेले आहेत. वागळे, कळव्यात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींमध्ये घरे घेताना काही सहकारी बँकांना मोठय़ा प्रमाणावर वित्त पुरवठा केल्याची माहिती आहे. नियमानुसार अशा प्रकारे बेकायदा घरांना वित्त पुरवठा करता येत नाही. मात्र, संबंधित बिल्डर आणि बँक व्यवस्थापनातील साटय़ालोटय़ामुळे अशा प्रकारे कर्ज वितरित केली गेल्याची माहिती आहे. अशा बेकायदा इमारतींमध्ये घरे घेणाऱ्या शेकडो ग्राहकांनी कर्ज थकविल्याने काही सहकारी बँका अडचणीत आल्याचे सांगितले जाते. ‘क्लस्टर’ योजनेत पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींमध्ये राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास झाल्यास नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या इमारतीत संबंधित घरमालकाचे थकीत कर्ज कायम ठेवले जावे, अशा स्वरूपाची मागणी काही बँकांच्या व्यवस्थापनाने केली आहे. यामुळे बेकायदा घरांना मोठय़ा प्रमाणावर वित्त पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत असून नियम वाकवून कर्ज देणाऱ्या बँकांचे पितळ उघडे पडले आहे.