ठाणे, कळवा, मुंब्रा आणि नवी मुंबई या चार शहरांमधील धोकादायक घरांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकाने समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेची घोषणा करताच बुडीत खात्यात निघालेल्या काही सहकारी बँकांना आशेचे धुमारे फुटले असून पुनर्विकासाच्या वाटेवर उभ्या असलेल्या इमारतींमधील घरांचे थकीत कर्जाचे हक्क राखून ठेवले जावेत, अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव या बँकांच्या व्यवस्थापनांनी ठाणे तसेच नवी मुंबई महापालिकेस पाठविले आहेत. कर्जाच्या थकीत रकमांमुळे आणि ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील काही बँका यापूर्वीच दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. काही बँकांमार्फत बेकायदा इमारतीमधील घरांच्या खरेदीसाठीही कर्ज दिल्याची प्रकरणे पुढे येऊ लागली आहेत. ‘क्लस्टर’च्या निमित्ताने थकीत कर्जवसुलीची उत्तम संधी चालून आल्याने बँकांनी महापालिकांकडे पत्रव्यवहार सुरू केले असून ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या पत्रात ही तरतूद कायम सुचविल्याची माहिती शहर विकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमधील सुमारे ७० टक्के इमारती बेकायदा पायावर उभ्या राहिल्या आहेत. ठाण्यातील वागळे, वर्तकनगर, लोकमान्यनगर यासारखे भाग बेकायदा बांधकामांचे आगार मानले जातात. ठाणे महापालिकेच्या एका अहवालानुसार मुंब्रा परिसरातील सुमारे ९० टक्के इमारती बेकायदा आहेत, तर कळव्यातही जागोजागी अशा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मुंब्रा भागातील लकी कंपाउंड परिसरात घडलेल्या इमारत दुर्घटनेमुळे कळव्यातील बेकायदा बांधकामांना काही प्रमाणात लगाम बसला असला तरी यापूर्वी उभ्या राहिलेल्या अशा इमारतींची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. महापालिकेच्या शहर विकास विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता उभ्या रहाणाऱ्या या इमारतींच्या बांधणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर काळा पैसा लावण्यात येतो, अशी माहिती आहे.बँकांच्या दिवाळखोरीला बेकायदा पायाचुकीच्या व्यवस्थापनामुळे बेकायदा इमारतींनाही वित्त पुरवठा केलेल्या सहकारी बँकांचा आकडा मोठा असून ‘क्लस्टर’च्या निमित्ताने अशा संस्थांच्या कारभाराचे पितळ उघडे पडू लागले आहे. कळवा-मुंब्रापलीकडे शीळ भागात शाखा सुरू करण्यास बॅँकांचे व्यवस्थापन तयार नसतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. या भागात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे सुरू असली तरी त्यांचा पाया बेकायदा असतो. त्यामुळे अशा बांधकामांना तसेच तेथील घरांना वित्त पुरवठा करणे शक्य नसते. शीळ भागात नव्यानेच सुरू झालेल्या एका प्रथितयश सहकारी बॅकेच्या व्यवस्थापनाकडे बेकायदा इमारतींसाठी कर्ज मिळविण्यासाठी दररोज मोठय़ा प्रमाणावर अर्ज येत असल्याची माहिती आहे. असे कर्ज तातडीने फेटाळले जावे, अशा सूचना बँकेच्या व्यवस्थापनाने या शाखेला दिल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘क्लस्टर’ योजनेमुळे पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींमधील थकीत कर्जाचे हक्क राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव काही बँकांच्या व्यवस्थापनाने ठाणे महापालिकेपुढे ठेवल्याने शहर विकास विभागाचे अधिकारीही गांगरून गेले आहेत. वागळे, कळव्यात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींमध्ये घरे घेताना काही सहकारी बँकांना मोठय़ा प्रमाणावर वित्त पुरवठा केल्याची माहिती आहे. नियमानुसार अशा प्रकारे बेकायदा घरांना वित्त पुरवठा करता येत नाही. मात्र, संबंधित बिल्डर आणि बँक व्यवस्थापनातील साटय़ालोटय़ामुळे अशा प्रकारे कर्ज वितरित केली गेल्याची माहिती आहे. अशा बेकायदा इमारतींमध्ये घरे घेणाऱ्या शेकडो ग्राहकांनी कर्ज थकविल्याने काही सहकारी बँका अडचणीत आल्याचे सांगितले जाते. ‘क्लस्टर’ योजनेत पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींमध्ये राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास झाल्यास नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या इमारतीत संबंधित घरमालकाचे थकीत कर्ज कायम ठेवले जावे, अशा स्वरूपाची मागणी काही बँकांच्या व्यवस्थापनाने केली आहे. यामुळे बेकायदा घरांना मोठय़ा प्रमाणावर वित्त पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत असून नियम वाकवून कर्ज देणाऱ्या बँकांचे पितळ उघडे पडले आहे.
