पाणी, मालमत्ता करवसुलीत पालिकेला १३६ कोटींचा तोटा!

स्थानिक संस्था करवसुलीत फारशी प्रगती होत नसल्याने भंबेरी उडालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस मालमत्ता तसेच पाणी बिलाच्या वसुलीतही सुमारे १३६ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे उघडकीस येत आहे. मालमत्ता करातून महापालिकेला ८१ कोटी ५८ लाख रुपये आणि पाणी देयकामधून ५४ कोटी ४७ लाखांची वसुली करण्यात यश आले आहे. तरीही अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता महापालिकेला पाणी देयक तसेच मालमत्ता करात १३६ कोटींची तूट सहन करावी लागेल, असे चित्र आहे.
चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराचे २१३ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरमहा १७ कोटी ७५ लाखांची वसुली होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात प्रशासनाने दरमहा सुमारे १० कोटी ९५ लाखांची वसुली करून गेल्या आठ महिन्यांत ८७ कोटी ६२ लाखांचा महसूल मालमत्ता करातून वसूल केला आहे. दरमहा वसुलीचे हेच प्रमाण राहणार असल्याने प्रशासनाला येत्या चार महिन्यांत ४३ कोटी ८ लाखांचा महसूल मालमत्ता करातून मिळणार आहे. आठ महिन्यांत कर्मचाऱ्यांनी ६ कोटी ८ लाखांचा कमी महसूल वसूल केला असल्याचे महापालिकेच्या आठमाही अंदाजांवरून स्पष्ट झाले आहे. हा अंदाज बघता महापालिकेला मालमत्ता करातून १३१ कोटी ४२ लाखांचा महसूल मिळणार आहे. अंदाजपत्रकातील लक्ष्य पाहता महापालिकेला ८१ कोटी ५८ लाखांचा तोटा मालमत्ता कर वसुलीत होणार आहे.
पंधरा वर्षांतील मालमत्ता कराची १७४ कोटींची थकबाकी आहे. या वसुलीत नव्याने भर पडल्याने मालमत्ता कराची एकूण थकबाकी २५५ कोटी ८२ लाख होणार आहे. दरम्यान, एकाच वर्षांत ग्राहकांना दोनदा चुकीची पाणी देयके पाठवून गोंधळ घालणाऱ्या पाणी विभागाच्या निष्क्रियतेचा फटका पाणी देयक वसुलीवर झाला आहे. अर्थसंकल्पात पाणी देयक वसुलीचे ७२ कोटींचे लक्ष्य आहे. आठ महिन्यांत कर विभागाने पाणी देयकातून ११ कोटी ६९ लाख रुपये वसूल केले आहेत. दरमहा ६ कोटींचे लक्ष्य ठेवून पाणी देयक वसुली होणे आवश्यक असताना पाणी कर विभागाने फक्त १ कोटी ४६ लाखांची वसुली करून दरमहा पालिकेला ४ कोटी ५४ लाखांच्या गर्तेत टाकले आहे. मागील आठमाही अंदाज बघता येणाऱ्या चार महिन्यांत पाणी देयकातून महापालिकेला ५ कोटी ८४ लाखांचा महसूल मिळणार असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मागील आठ महिन्यांतील ११ कोटी ६९ लाखांची तसेच येणाऱ्या चारमाही महसुलातील ५ कोटी ८४ लाखांची आकडेवारी पाहता पाणी देयकापोटी पालिकेला वर्षभरात फक्त १७ कोटी ५३ लाखांचा महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे ५४ कोटी ४७ लाखांचा खड्डा पाणी देयक वसुलीत पडणार असल्याचे पालिकेच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. स्थायी समितीने एक हजार लिटरला पन्नास पैशांची दरवाढ करून पाणी महसुलात १० कोटींची वाढ अर्थसंकल्पात अपेक्षित केली आहे. त्यावरही पाणी फिरणार असल्याचे दिसते. दरम्यान, मालमत्ता कराचे २२७ कोटींचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत १२० कोटी कर जमा केला आहे. लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मालमत्ता कर विभाग प्रयत्नशील असून वर्षांखेपर्यंत २२५ कोटी महसूल वसूल होईल. मुक्त जमिनीचा करही वसूल करायचा आहे. या कराची गेल्या पंधरा वर्षांपासूनची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्याचे काम सुरू आहे, असा दावा साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी केला, तर दोन वेळा चुकीचे देयक देण्यात आल्यामुळे पाणी देयक वसुलीवर परिणाम झाला आहे. आठ महिन्यांत पाणी देयकातून १० ते ११ कोटी वसुली झाली आहे. नवीन देयके पाठविण्यासाठी सुधारित सॉफ्टवेअर संगणकात टाकण्यात आले आहे. ती देयके वेळेत गेल्यानंतर अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा दावा तरुण तुनेजा या कार्यकारी अभियंत्याने केला.