सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळण्यात पालिका अपयशी

मुंबईत केवळ परवानाधारक फेरीवाल्यांनाच व्यवसाय करता येईल, अन्य फेरीवाल्यांना हटवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महापालिकेला गेली पाच वर्षे पाळता आलेला नाही. मुंबईकरांना पदपथावरून व्यवस्थितपणे चालता येईल व वाहतुकीची कोंडी होणार नाही आणि कोणालाही त्रास होणार नाही, अशाच पध्दतीने फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी  न्यायालयाने दिली आहे आणि अनेक र्निबधही घातले आहेत. त्याचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी पालिकेने मात्र पार पाडलेली नाही. मुंबईतील दोन ते अडीच लाख फेरीवाल्यांनी अनेक महत्त्वाचे रस्ते, पदपथ व्यापून टाकले आहेत. गेली अनेक वर्षे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या झाल्या आणि जून २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण देत व र्निबध लादत केवळ परवानाधारक फेरीवाल्यांनाच व्यवसाय करता येईल, असे स्पष्ट केले. देशातील कोणत्याही अन्य न्यायालयांनी या आदेशाचे आणि त्यातील मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही काही दिवाणी न्यायालयांमध्ये फेरीवाल्यांनी अर्ज दाखल केल्याने  कारवाईसाठी उगारलेले हात मागे घेण्याचे आयतेच कारण पालिकेला मिळते.
* सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते
*  रस्त्यावर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही
*  रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पदपथ असल्यास आणि तो दीड मीटरपेक्षा
    रुंद असल्यास फक्त एकाच बाजूच्या पदपथावर एक बाय एक मीटर
   क्षेत्रातच (फक्त) फेरीवाल्यांना व्यवसायाला मुभा
* टेबल, स्टँड, हातगाडी, गाडी किंवा काहीही सांगाडा उभारता येणार नाही
* शिजविलेले खाद्यपदार्थ, फळांचे तुकडे, ज्यूस विकता येईल,
    खाद्यपदार्थ शिजविण्यास मनाई
* सकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेतच व्यवसाय
* परवान्यावर छायाचित्र लावून तो गळ्यात घालून स्वत: व्यवसाय करण्याची अट
* महापालिकेचे शुल्क भरण्याची अट, मात्र तो व्यवसायाचा परवाना नाही
* शाळा, रुग्णालये, प्रार्थनास्थळांपासून १०० मीटर परिसरात तसेच
    पालिका मंडईपासून १५० मीटर परिसरात मनाई
——————-
फेरीवाल्यांना सामावून घेण्यासाठी अन्य शिफारशी
* स्वतंत्र हॉकिंग प्लाझा
* आठवडाबाजार
* खाऊगल्ल्या
* दैनंदिन पास योजना
* फिरती दुकाने