मनपा आणखी ४४ कोटींच्या कर्ज प्रतीक्षेत

आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या महापालिकेला हडकोकडून (हौसिंग अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन) ३० कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून पुढच्या आठवडय़ात हडकोकडूनच आणखी ४४ कोटी रूपये कर्ज मिळणार आहे.
त्यासाठी मनपाचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी येत्या मंगळवारी हडकोचे दोन वरिष्ठ अधिकारी नगरला येत आहेत.
कर्जासाठी मनपाने हडकोला तारण म्हणून मनपाच्या काही मालमत्ता दिल्या आहेत. या मालमत्तांमध्ये मनपाची काही व्यापारी संकुले, काही मोकळे भूखंड तसेच इमारतींचा समावेश आहे. त्यांचे नगरमधील बाजारमूल्य किती आहे त्याची पाहणी हे अधिकारी करतील. गगन शर्मा व हरिकृष्णन अशी त्यांची नावे असून त्यांच्यासमवेत आणखी काहीजण आहेत. आयुक्त विजय कुलकर्णी, महापौर शीला शिंदे व अन्य पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसमवेत शर्मा व हरिकृष्णन यांची बैठक होणार आहे.
मनपाला शहर पाणी योजना ही ११६ कोटी रूपयांची तसेच नगरोत्थान ही ७५ कोटी रूपयांची अशा दोन मोठय़ा योजना मंजूर झाल्या आहेत. त्यातील नगरोत्थान योजना ही मनपाचे निम्मे पैसे व राज्य सरकारचे निम्मे अशी आहे. शहर पाणी योजनेत मनपाचा हिस्सा १० टक्के आहे. या हिशोबाने मनपाला नगरोत्थानसाठी तब्बल ३६ कोटी व पाणी योजनेसाठी ११ कोटी ६ लाख रूपये उभे करायचे आहे. सध्याच्या मनपाच्या आर्थिक
स्थितीत ते शक्य नसल्याने मनपाने हडकोकडे हा ७३ कोटी रूपयांचा कर्ज प्रस्ताव दिला होता. त्यातील ३० कोटी रूपयांना मंजुरी मिळाली असून उर्वरित ४४ कोटी रूपये या दोन
अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर पुढच्या आठवडय़ात मंजूर होणार आहेत. मालमत्ता तारण म्हणून दिल्या असल्या तरीही मनपाची परतफेडीची क्षमता ते तपासून पाहतील.
दरम्यान कर्ज मंजुरीमुळे मनपाची या दोन्ही योजनांची आर्थिक समस्या मिटणार असली तरी प्रत्यक्ष कामातील अडचणींमध्ये मात्र दररोज वाढच होत आहे. नगरोत्थान योजनेतील एकही काम अद्याप पुर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. बालिकाश्रम रस्त्याचे काम सुरू होणार असल्याबाबत प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांकडून रोज घोषणा केल्या जात आहेत, मात्र विविध तांत्रिक कारणे काढून कधी ठेकेदार तर कधी मनपाच्याच अभियंत्यांकडून काम सुरू करण्यात अडथळे आणले जात आहेत. शहर पाणी योजनेतही या कामाचा अनुभव नसलेल्या ठेकेदाराला त्यात घसवून तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी कामाच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड केली आहे. काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याच्या तक्रारी केल्या जात असून त्याचा निपटारा करणे हीच आता प्रशासनाची डोकेदुखी झाली आहे.