नवी मुंबईत पुन्हा उपकर लागण्याची शक्यता

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील करवसुलीत एकवाक्यता आणि सुसूत्रता असावी म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १ एप्रिलपासून सुरू केलेल्या एलबीटीला या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तिलांजली मिळण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील पालिका क्षेत्रातील करवसुली पुन्हा पूर्वीसारखी होणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत उपकर पुन्हा सुरू केला जाणार असून, उपकरापेक्षा एलबीटीतून पालिकेला उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील एलबीटी वसुलीचे उदाहरण संपूर्ण राज्यात दिले जात आहे. पालिकेला दहा महिन्यांत या करातून ७४६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला जोरदार फटका बसल्याने काही निर्णयांचा फेरविचार करण्याचे काम सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही मोठय़ा पराभवाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून हा एक प्रयत्न ते करीत आहेत. त्यात १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेला एलबीटी कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी दस्तुरखुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. राज्यातील तमाम व्यापारी व उद्योजकांची ही गेली दीड वर्षे मागणी असून, लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा आग्रहाने मांडण्यात आला होता. त्यामुळे व्यापारी उद्योजकांनी आघाडी सरकारला नाकारल्याची एक भावनादेखील आहे. त्यामुळे या कराचा फेरविचार करण्याचे काम सध्या सुरू असून राज्यातील प्रत्येक पालिकेचा आढावा घेतला जात आहे. येत्या अधिवेशनात या कराविषयी पुन्हा चर्चा केली जाणार असून, त्यात नवी मुंबईचे ठसठशीत उदाहरण दिले जाणार आहे. नवी मुंबई पालिकेने गेल्या दहा महिन्यांत या करातून ७४६ कोटी रुपये कमविले असून, उपकरातून केवळ ४२० कोटी मिळत होते.
एलबीटीमुळे जास्त कमाई होत असल्याने पालिका आपल्या हद्दीतील नागरिकांना चांगल्या सुविधा देऊ शकणार होत्या, मात्र आता पवार यांनीच या कराला विरोध केल्याने तो रद्द करण्याविषयी विचार केला जात आहे. नवी मुंबईत सरकारने जकात न लावता उपकर सुरू केला होता. त्यामुळे हिशेबावर आधारित उपकर जकातीला पर्याय मानला गेला होता, पण चव्हाण सरकारने सर्व पालिकांसाठी एलबीटी सुरू केल्याने नवी मुंबईलाही हा कर लागू करण्यात आला. त्यातून उपकरापेक्षा जास्त कमाई होत असल्याने पालिकेला तो हवा होता, पण आत पुन्हा उपकराच्या चोपडय़ा लिहाव्या लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.