एलबीटी रद्द करण्यास मुख्यमंत्री आडकाठी घालत असल्याचा आरोप करीत ‘जकात नको, एलबीटी नको, महापालिकाही सक्षमपणे चालेल, अशी सोपी कर निर्धारण पद्धत द्या’, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अजय पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीचे निवेदन देण्यासाठी ७ जूनला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एलबीटीमुळे व्यापारी संतप्त आहेत. एलबीटीच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारने घेतलेल्या आठमुठी भूमिकेचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही बसतो आहे. मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांकडून आकारला जाणारी जकात रद्द करून राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१३ पासून स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याला व्यापाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. अद्यापही व्यापाऱ्यांचा विरोध सुरूच आहे. अनेकदा त्यांनी बाजारपेठा बंद ठेवल्या. राज्य सरकारने मात्र कधीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही आणि योग्य भूमिकाही घेतली नाही. व्यापाऱ्यांनी एप्रिल २०१३ मध्ये दीड महिना बंद पुकारला होता. ‘सर्वसंबंधितांशी सल्लामसलत आणि विचारविनिमय केल्यानंतर या मुद्दय़ावर योग्य तोडगा काढू’, असे आश्वासन तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांचा समसमान समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याऐवजी राज्य सरकारने फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली. एलबीटीला पर्याय शोधण्यासाठी समितीऐवजी सरकारने एलबीटीचे नियम व एमएमसी कायद्यातील तरतुदी तपासण्यापुरतीच समितीचे अधिकार मर्यादित ठेवले, असा आरोप अजय पाटील यांनी केला. प्रगती पाटील, दुनेश्वर पेठे, कामील अन्सारी आदी नगरसेवक पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
