शहरातील कारखान्यांवर नियंत्रणासाठी महापालिकेच्या उपविधीचे प्रारूप तयार

शहरातील कारखान्यांवर नियंत्रणासंदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून उपविधीचे प्रारूप तयार करण्यात आले असून १८ जुलै रोजी आयोजित महापालिकेच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे. या प्रारुपानुसार प्रत्येक झोनच्या सहायक आयुक्तांवर परवाना अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय शहरात कारखाने सुरू करता येणार नाही, अशी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात तरतूद आहे. लेखी परवानगी तसेच परवानगी देणे, दोष आढळल्यास निलंबन करणे किंवा परवाना रद्द करणे, शुल्क व दंड आकारणीचे अधिकारही आयुक्तांना आहेत. या तरतुदींवरून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून टिपणी व उपविधीचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक ठिकाणी आयुक्तांना लक्ष देणे शक्य नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी परवाना अधिकाऱ्याकडे दिली जाईल. प्रत्येक झोनचे सहायक आयुक्त हे परवाना अधिकारी राहतील. हे प्रारूप मंजुरीसाठी सभेत मांडले जाईल.
माजी आमदार गंगाधर फडणवीस यांचे नाव विकासनगरातील इन्डोअर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला देण्याचा प्रस्तावही सभेपुढे ठेवला जाईल. या क्रीडा संकुलाच्या नामकरणाचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. संदीप जोशी व उषा निशीतकर या नगरसेवकांनी त्यासाठी संमतीपत्र दिले आहे. बस्तरवारी हिंदी कन्या शाळा, धंतोलीमधील जीर्ण इमारत तसेच सिरसपेठेतील महापालिकेच्या जीर्ण शौचालयाचे बांधकाम तोडण्याचेही प्रस्ताव आहेत. एकूण ८९ प्रश्न या सभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. फेब्रुवारीपासून सलग पाच महिन्यात चर्चेअभावी मागे पडलेले नगरसेवकांचे प्रश्न चर्चेला येतील. विविध विभागांशी संबंधित ५६ प्रश्नांवर गेल्या चार सभांमध्ये चर्चा होऊ शकलेली नाही. याशिवाय ३३ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रश्नांचे निराकरण करण्याचे दिव्य प्रसासनाला पार पाडावे लागणार आहे. विधानसभेप्रमाणे महापालिकेच्या सभेतही प्रश्नोत्तरांसाठी वेळ असावा, असा महापौर अनिल सोले यांचा प्रयत्न आहे. नव्या नियमानुसार कामकाजाची ही सुरुवात असल्याने तशी सवय लावावी लागणार आहे.