किरकोळ मुद्दय़ावर स्थगित ठेवलेल्या मॅक्सलिंक कंपनीच्या निविदेलाच शरणागत होत मंजुरी देण्याची अपमानास्पद वेळ महापालिकेच्या स्थायी समितीवर आली. समितीनेच दिलेल्या स्थगितीमुळे मनपाच्या रोज होणाऱ्या १ लाख रूपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी (नवा ठेका अस्तित्वात येईपर्यंत किमान २५ लाख रूपये) प्रशासनावर ढकलून समितीचे १६ सदस्य नामानिराळे झाले.
सभापती बाबासाहेब वाकळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या सभेत समितीला नामुष्की आणणारा हा निर्णय घेण्यात आला. कायदेशीर सल्ला प्रशासनाने वेळेवर दिला नाही, त्यामुळेच मंजुरीस विलंब झाला, या विलंबाची, तसेच मॅक्सलिंकला मंजुरी दिल्यावर काही कायदेशीर वाद निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल असेही यासंबंधीच्या ठरावात नमूद करण्याची चलाखी समितीने दाखवली. वाकळे यांनी समितीच्या सभेनंतर त्यातील निर्णयांची माहिती पत्रकारांना देताना समितीमुळे काहीच नुकसान झाले नसून प्रशासनाने विलंब लावला त्यामुळेच मनपाचे आर्थिक अहित झाले असा दावा केला. पहिला व आताचाही निर्णय समितीतील सर्वपक्षीय १६ सदस्यांनी एकमताने घेतला असे त्यांनी सांगितले.
निविदा अल्पमुदतीची आहे असा मुद्दा समितीने उपस्थित केला होता, कायदेशीर मत समितीनेच मागवले होते, ते मत समितीच्या मुद्दय़ाशी जुळणारे आले. असे असताना निविदा स्थगितीमुळे होत असलेल्या मनपाच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी प्रशासनावर कशी काय, असा प्रश्न वाकळे यांना विचारला असता त्यांनी समितीने वकिलांचे मत मागण्यास वेळ लावला असे कारण दिले. समितीतील आजच्या निर्णयाबाबत आपण असमाधानी आहोत, मात्र प्रशासनाने वकिलांचा सल्ला डावलून निविदेची मुदत बरोबर असल्याचे मत दिल्याने मॅक्सलिंकला मंजुरी द्यावी लागली, असे ते म्हणाले.
सर्वसाधारण सभेने पारगमन कर वसुलीसाठी २८ कोटीची देकार रक्कम निश्चित करून तशी निविदा एकदा नव्हे तर तीन वेळा प्रसिद्ध केली. त्याला एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे देकार रक्कम २० कोटी पर्यंत कमी करून स्थायीच्याच सल्ल्यानुसार फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याला ३ निविदांचा प्रतिसाद मिळाला, त्यात मॅक्सलिंक कंपनीची निविदा सर्वाधिक म्हणजे २१ कोटी ६ लाख रूपये किमतीची होती. स्पर्धक निविदाधारकाने आक्षेप घेतलेला नसताना निविदा अल्पमुदतीची होती असे सांगून समितीनेच मॅक्सलिंक कंपनीची निविदा स्थगित ठेवली. शिवाय जुन्याच ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढीचा मनपाचे आर्थिक नुकसान करणारा निर्णयही समितीने घेतला.
या सगळ्याच निर्णयांची जबाबदारी सभापती वाकळे यांनी आज नाकारली व प्रशासनच याला जबाबदार आहे असा धोशा लावला. अंतिम अधिकार समितीचा असताना समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे ३० दिवसांची निविदा नव्याने काढण्याचा निर्णय का घेतला नाही असे विचारले असता त्यांना त्यावर मात्र काहीही उत्तर देता आले नाही. वेळ फार झाला असता, आयुक्तांनीही वकिलांच्या सल्ल्याविरोधी मत व्यक्त केले होते अशी विविध कारणे देत अखेरीस त्यांनी वर्तमानपत्रांचाही दबाव होता असे सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र मॅक्सलिंक कंपनीने समितीला बरेच घुमवल्याची चर्चा आहे. निविदा स्थगित ठेवल्यानंतरही खचून न जाता कंपनी देवाणघेवाणीच्या आपल्या मताशी ठाम राहिल्यामुळेच समितीला त्यांच्यासमोर नमणे भाग पडले असल्याचे बोलले जाते.    
मनसे, खरमाळेंची ध्वनीमुद्रणाची मागणी
निविदा अल्पमुदतीची आहे असा मुद्दा समितीच्या सदस्या संगीता खरमाळे व दिलीप सातपुते यांनी उपस्थित केला होता, असे सभापती वाकळे यांचे म्हणणे होते. श्रीमती खरमाळे यांना आज याबाबत विचारले असता, त्यांनी यापुढे समितीच्या सर्व सभांचे ध्वनीमुद्रण करत जा अशी मागणी केली असल्याचे खोचक उत्तर दिले. म्हणजे तो मुद्दा तुम्ही काढलाच नव्हता का, यावर सभापती वाकळे यांच्याकडे पाहत त्यांनी मला काही बोलायचे नाही, असे सांगितले. तसेच समितीतील मनसेचे सदस्य किशोर डागवाले, गणेश भोसले यांनीही समितीच्या सभेचे चित्रण करावे व पत्रकारांनाही त्या सभेला उपस्थित राहू द्यावे, अशी लेखी मागणी सभापती वाकळे यांच्याकडे केली.