जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या विकास निधीच्या गाजराला भुलून या समितीच्या निवडणुकीची उमेदवारी मिळविण्याकरिता सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये अहमहमिका लागली आहे. या उमेदवारीवरुन पक्षांतर्गत धुसफूस होऊ नये यासाठी नगरसेवकांची समजूत काढताना महापालिकेतील नेते मंडळी मेटाकुटीस आली आहेत.
मुंबई शहर जिल्हा समितीच्या क्षेत्रात ६३, तर मुंबई उपनगर जिल्हा समितीच्या क्षेत्रात १६४ नगरसेवक आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ४० नगरसेवकांची नियुक्ती या समित्यांवर करण्यात येणार आहे. मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीला जिल्ह्याच्या विकासासाठी ६० कोटी रुपये विकास निधी देण्यात येतो. तसेच मुंबई उपनगर जिल्हा समितीला विकासासाठी कोटय़वधी रुपये मिळतात. या निधीच्या गाजराला भुलून समितीच्या निवडणुकीची उमेदवारी मिळविण्यासाठी नगरसेवकांनी फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असून खासदार, आमदार पदसिद्ध सदस्य आहेत. दर महिन्याला या समितीची बैठक होत असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सूचना करणे, विविध योजना सुचविण्याचे अधिकार या सदस्यांना आहेत. बैठकीमध्ये विविध विषयांवरील प्रस्तावांवर चर्चा करून सर्वानुमते मंजुरी दिली जाते. या दोन्ही जिल्ह्यांच्या समितीवर एकूण ८० नगरसेवकांचीनिवडणुकीच्या माध्यमातून निवड करण्यात येणार आहे. या निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क केवळ नगरसेवकांनाच आहे. मात्र या प्रक्रियेत नामनिर्देशित नगरसेवकाना कोणताही हक्क नाही. मुंबई शहर जिल्हा आणि उपनगर जिल्हा समितीच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशपत्र सादर करण्याची तारीख १८ ते २२ जानेवारी होती. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून नगरसेवक आपापल्या नेत्यांपुढे गोंडा घोळत होते. उमेदवारांच्या नामनिर्देशन पत्राची छाननी २३ जानेवारी रोजी करण्यात येणार आहे. अर्ज मागे घेण्याची अंतीम मुदत ४ फेब्रुवारी असून निवडणूक १३ फेब्रुवारी रोजी, तर मतमोजणी १५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत आपली वर्णी लागावी यासाठी नगरसेवक २२ जानेवारी रोजी नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत मोर्चेबांधणी करीत होते. आपल्या वरिष्ठ नेत्यांची मनधरणी करून उमेदवारी पदरात पाडण्याचे प्रयत्नही काहींनी करून पाहिला. मात्र निवडणुकीविना या समित्यांवर नगरसेवकांची नियुक्ती व्हावी यादृष्टीने पालिकेतील सर्वपक्षिय नेते मंडळीचे एकमत झाले होते. त्यामुळे इच्छुक नगरसेवकांना कसे थोपवायचे यादृष्टीने व्यूहरचना करण्यात गटनेते व्यस्त होते.
समितीच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण
सदस्य सर्वसाधारण महिला एकूण
साधारण गट १३ १३ २६
अनुसूचित जाती १ १ २
अनुसूचित जमाती – – –
नागरिकांचा मागस वर्ग ६ ६ १२
एकूण २० २० ४०
