कर्मचारी पगाराविना उपाशी, शहरात मात्र १० कोटींची विकास कामे
चंद्रपूर महापालिकेचा अजब कारभार
राज्य शासनाने अनुदान बंद केल्याने व पालिकेकडे पैसा नसल्याने कर्मचारी पगाराविना उपाशी असतांना शहरात दहा कोटींची विकास कामे करण्यासाठी संबंधित प्रभागाचे नगरसेवकच मर्जीतील कंत्राटदार ठरवत असल्याचे चित्र महापालिकेत बघायला मिळत आहे. कळस म्हणजे, काही नगरसेवकांनी वाटप होण्यापूर्वीच कामे परस्पर विकल्याची माहिती आहे.
महापालिकेत सध्या विकास कामांच्या नावावर सावळा गोंधळ सुरू आहे, तर राज्य शासनाने अनुदान बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही झालेले नाहीत. त्यात स्थानिक संस्था कराची २ हजार ७४५ व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली असली तरी केवळ ७० लाख रुपये जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अशा स्थितीत नगरसेवकांनी एकत्र येऊन तब्बल दहा कोटींच्या विकास कामांचे परस्पर वाटप करून मर्जीतील कंत्राटदारांचा शोध घेत आहेत. स्थायी समिती सदस्य नंदू नागरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात ३.५० कोटींचे रस्ते, नाल्यांची ३.५० कोटींची कामे, ५० लाख स्मशानभूमी, १ कोटी २५ लाख हायमास्ट लाईट, कचरा सफाई २.५० कोटी, दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत २.५० व ३५ लाखांची किरकोळ कामे घेण्यात आलेली आहेत. पालिकेत एकूण ३३ प्रभाग असून प्रत्येक प्रभागात १५ ते २० लाखाचे काम घेण्यात येत आहे. ही सर्व कामे पूर्वी निविदा प्रक्रिया करून कंत्राटदारांना देण्यात येत होती. यंदाही कामाच्या निविदा बोलावण्यात आल्या, मात्र कामे नगरसेवक सांगतील त्याच कंत्राटदाराला देण्यात येत आहेत.
विशेष म्हणजे, काही प्रभागातील नगरसेवक तर वाटप होण्याआधीच कंत्राटदाराला कामे विकून मोकळे झाले आहेत. हे करताना नगरसेवकांनी दहा टक्के रक्कम कंत्राटदारांकडून पहिलेच वसूल केली आहे. एका नगरसेवकाने तर प्रभागातील कामे देतो, असे आश्वासन देऊन कंत्राटदाराकडून ३५ हजार रुपये आताच घेतले आहे, तर काही नगरसेवकांनी कंत्राटदारांना तुम्ही काम करा, नंतर हिशेबाचे बघू, असे सांगितले. सिमेंट रस्ते व नाली बांधकामात कंत्राटदारांना अधिक नफा कमावता येतो. त्यामुळे बहुतांश नगरसेवकांनी सिमेंट रस्त्यांसाठी आग्रह धरला आहे. गेल्या वर्षभरात पालिकेत एकही विकास काम झाले नाही आता एकाच वेळी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कामे निघाल्याने नगरसेवकांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. काही नगरसेवकांनी तर इतके टक्के द्यावेच लागतील, असा आग्रह धरला आहे. बहुतांश प्रभागात कंत्राटदारच नगरसेवक बनले आहेत. यामुळे शहरातील विकास कामांचा दर्जा निश्चितच खालावेल, अशी प्रतिक्रिया आता व्यक्त होत आहे.
एकीकडे स्थायी समिती कोटय़ाधीच्या कामांचे वाटप करत असतांना पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी पगाराविना उपाशी आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांचा  नोव्हेंबरचा पगार झालेला नसून डिसेंबरमध्येही पगाराची अनिश्चितताच आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार कोटय़वधीच्या घरात असून एलबीटीत केवळ ७० लाख रुपये जमा झाल्याने आता कर्मचाऱ्यांचा पगार करायचा कुठून, ही गंभीर समस्या महापालिकेसमोर आहे. यासाठी मिळणारे सहायक अनुदानही शासनाने बंद केल्यामुळे महापालिकेला फार मोठा आर्थिक भरुदड सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे, महापालिकेकडे सद्यस्थितीत उत्पन्नाचे कोणतेही स्त्रोत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे.