नगरसेवकांची चंगळ..

जे जे फुकट ते ते पौष्टिक
कचऱ्याचे ढिग, अपुरा पाणीपुरवठा, उघडी मॅनहोल, कचऱ्याने भरलेले नाले, अतिक्रमणामुळे अडलेले पदपथ, झोपडपट्टय़ांमध्ये उभे राहात असलेले चार मजली टॉवर, मैदाने-उद्यानांची दूरवस्था.. अशा एक ना अनेक समस्यांनी मुंबईकर त्रस्त आहेत. या समस्यांची तड लावण्यासाठी ज्यांना निवडून दिले ते नगरसेवक आपली कामे करण्याऐवजी पालिकेकडून जे काही फुकट मिळेल ते पदरात पाडून घेण्यातच दंग आहेत. नागरी कामे न करता ‘जे जे फुकट ते ते पौष्टिक’ वृत्ती बाणवलेल्या या नगरसेवकांना आता मतदारांनीच वठणीवर आणण्याची गरज आहे. एकेकाळी पालिका सभागृहात अभ्यासू आणि प्रभावी वक्तृत्वाने मुंबईकरांचे प्रश्न हिरीरीने मांडून ते सोडविण्यासाठी झटणारे नगरसेवक होते. परंतु हा काळ मागे पडला आणि पालिकेच्या कारभाराचा गंधही नसलेल्यांनी पालिकेत प्रवेश मिळविला. ५० टक्के महिला आरक्षणाचा फायदा उठवत अनेकांनी आपल्या ‘सौभाग्यवतींना’ पालिकेत पाठविले. परिणामी नगरसेवकांचा दर्जाच घसरला आहे. अनेक वेळा सभागृहात काय सुरू आहे ते बहुतांश नगरसेवकांना कळतच नाही. उपस्थिती नोंदण्यासाठी फाईलमध्ये स्वाक्षरी करून अनेक जण डुलक्या देत असतात. अशा नगरसेवकांना आता पालिकेने अँड्रॉइड मोबाइल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर दर महिन्याला मोबाइलच्या बिलापोटी १७०० रुपये दिले जाणार आहेत. मोबाइलपाठोपाठ या नगरसेवकांच्या पदरामध्ये लॅपटॉप पडणार आहेत. पालिकेचे कामकाज कागदविरहित करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. त्यासाठी बैठकांची कार्यक्रमपत्रिका लॅपटॉपवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याकरिता विशिष्ट सॉफ्टवेअर असलेले लॅपटॉप नगरसेवकांच्या झोळीत टाकण्यात येणार आहेत. एका लॅपटॉपसाठी ६० हजार रुपये खर्च होणार आहेत. म्हणजेच मुंबईकरांचे १ कोटी ३६ लाख २० हजार रुपये या लॅपटॉपवर खर्च होणार आहेत. याव्यतिरिक्त नगरसेवकांना दर महिन्याला १०,००० रुपये मानधन दिले जाते. प्रत्येक महिन्याला पालिका सभागृहाच्या चार बैठकांना उपस्थिती लावल्यानंतर ६०० रुपये विशेष भत्ता दिला जातो. वैधानिक समित्या, विशेष समित्या आणि प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षांची तर बडदास्त ठेवली जाते. आपापल्या मतदारसंघामध्ये छोटी-मोठी नागरी कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना दरवर्षी ६० लाख रुपये नगरसेवकनिधी दिला जातो. परंतु या निधीतून होणाऱ्या नागरी कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. ६० लाखांच्या गंगाजळीतील नेमके किती पैसे प्रत्यक्षात कामावर खर्च होतात हा संशोधनाचा विषय आहे. या निधीतूनही आपल्या तुंबडय़ा भरणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या कमी नाही. करदात्यांच्या पैशांतून सुविधा लाटणाऱ्या नगरसेवकांना आता मतदारांनीच वठणीवर आणण्याची गरज आहे.