आर्थिक टंचाईमुळे गेल्या ४ महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत असलेल्या लातूर महापालिकेत शुक्रवारी नगरसेवकांसाठी पेन्शन योजनेला स्थायी समिती बठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात प्रथमच हा निर्णय घेणाऱ्या लातूर महापालिकेने मात्र यातून आपली नाचक्की करून घेतल्याची चर्चा होत आहे.
मनपा स्थायी समिती बठकीत काँग्रेसचे नगरसेवक किशोर राजुरे यांनी नगरसेवकांना दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन दिले जावे, असा ठराव मांडला. माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण कांबळे यांनी त्यास अनुमोदन दिले. ठरावास राष्ट्रवादीचे नगरसेवक राजा मणियार यांनी जोरदार विरोध केला. मनपा कर्मचाऱ्यांचे पगार ४ महिन्यांपासून झाले नाहीत. कर्मचाऱ्यांचे विम्याचे हप्ते थकीत आहेत. नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा दिल्या जात नाहीत. महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे, असे कारण यासाठी दिले जाते.
नगरसेवकांचे दरमहा साडेसात हजार रुपये मानधन असले, तरी दोन वर्षांत केवळ ३ महिन्यांचे पालिकेने दिले. असे असताना हा ठराव संमत करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, बहुमताच्या जोरावर स्थायी समितीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, स्थायीने निर्णय घेतला असला तरी त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागते. सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे निर्विवाद बहुमत आहे. या बठकीतही ठराव मंजूर होऊ शकतो. आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन आपलाच निर्णय फिरवायचा ठरवला, तर काँग्रेस स्थायीचा ठरावही रद्द करू शकते.
