आíथक दिवाळखोरीत निघालेल्या जिल्हा बँकेतील संचालकांची सहकार कायद्यानुसार चौकशी सुरू असली तरी विविध पातळीवर चौकशीला स्थगिती मिळते आहे. कोणाच्याही पदाचा आणि प्रतिष्ठेचा विचार न करता थकबाकीदारांची वसुली करावी आणि सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाची रेंगाळलेली चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लातूर व उस्मानाबादच्या जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक दिवाळखोरीतून बंद पडली. मागील वर्षभरापासून १२०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या बँकेत सर्वसामान्य जनेतेचे पैसे अडकले आहेत. संचालक मंडळाने राजीनामा देऊन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार २००९ ते २०१२ या काळातील अनियमिततेबाबत तत्कालीन संचालकांची चौकशी सुरू आहे. लातूर विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशावरून उस्मानाबादच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडे ही चौकशी देण्यात आली आहे. सर्व संचालकांना यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा चौकशी पूर्ण करत नाही.
 परिणामी मंत्रालय स्तरावरून विभागीय स्तरावरून या चौकशीला स्थगिती देण्याचे प्रकार झाले. या पाश्र्वभूमीवर बोजा चढवण्याच्या नोटिशीच्या प्रकरणात प्रभाकर नागरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठाचे न्या. नरेश पाटील व न्या. साधना जाधव यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे.
बँकेत सर्वसामान्य जनेतेचे हितसंबंध गुंतल्यामुळे कोणाच्याही पद व प्रतिष्ठेचा विचार न करता थकबाकीदारांकडून वसुली करावी व संचालक मंडळाची सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करावी, असा निर्णय दिला आहे.