केंद्र शासनाने लादलेल्या सेट टॉप बॉक्स योजनेच्या अमलबजावणीत भ्रष्टाचार होत असून त्याची सीबीआय चौकशीची मागणी नागरी हक्क संरक्षण मंचने केली आहे. एकाच सेट टॉप बॉक्सच्या किमती वेगवेगळ्या कशा, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चायना मेड सेट टॉप बॉक्सला भारतात पैसा मिळवून देण्यासाठीच ही योजना काढली आहे. केंद्राच्या सूचना प्रसारण मंत्रालयाने अ‍ॅनालॉग केबल सिस्टिम बंद करून डिजिटल सिस्टिम आणली. लोकांना सेट टॉप बॉक्सची सक्ती करून कोटय़वधी ग्राहकांची लुट चालवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील बडय़ा अधिकाऱ्यांचा विदेशी कंपनीकडून माल मागवण्यासाठी त्यात हात असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. म्हणून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष व माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी केली आहे. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार दिल्ली शासनाच्या आयुक्त अबकारी, लक्झरीकरी विभागाच्या करमणूक शाखेच्या पत्रानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभाग जागतिक व्यापार केंद्राच्या अवर सचिव विद्या हम्पय्या यांच्या सहीने सात फेब्रुवारी २०१३पर्यंत डिजिटल अँड केबल सिस्टिम (डॅस) अनिवार्य केले होते. तसेच मल्टिसिस्टिम ऑपरेटरने(एमएसओ) ग्राहकांकडून सीआरएफ फार्ममधील डाटा एकत्र करण्याचे काम केले आहे. या परिपत्रकात चायना मेड सेट टॉप बॉक्स ग्राहकांना विकणे, त्यांची किंमत एवढी घेणे असा कुठेही उल्लेख नसताना ते एम.एस.ओचे मालक १००० ते १५०० रुपये ग्राहकांकडून सर्रास वसूल करून पावत्याही देत नाहीत. नागपूर सारखीच महाराष्ट्रातील नंदूरबार मुंबई, पुणे, औरंगाबाद येथे अशी फसवण्याची परिस्थितीची माहिती प्राप्त झाली आहे.
एकंदरीत नागपूर विभागातील संबंधितअधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्यानंतर प्राप्तीकर व विक्रीकर अधिकाऱ्यांनी दखल घेवून कार्यवाहीस सुरुवात केली आहे. पण जिल्ह्य़ाचे प्रमुख सौरभ राव चूप का आहेत? अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार करून मून यांनी सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला हात घातला आणि सेट टॉप बॉक्सच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार हुडकून काढण्यासाठी सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
