१४ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा
गोंदिया आगारात एस.टी.कर्मचाऱ्यांनी ३० हजार रुपयांच्या तिकिटांचा गैरव्यवहार केल्याची घटना अंकेक्षणानंतर उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी राज्य मार्ग परिवहन भंडाराच्या विभागीय लेखाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून एस.टी.च्या १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. यावरून कुंपणच शेत खात असल्याची बाब पुढे आली आहे.
एकीकडे राज्य मार्ग परिवहन मंडळ कोटय़वधी रुपयांच्या तोटय़ात चालत असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येते, परंतु याला शासनाद्वारे खाजगी वाहतूकदारांना जबाबदार ठरवण्यात येत असले तरी एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्ट प्रवृत्ती ही त्याला जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे.
गोंदिया आगार १ कोटी रुपयांच्या तोटय़ात असल्याची बाब पुढे आल्यावर यासाठी शासनाने विशेष अंकेक्षणाच्या माध्यमातून ६ जून २००७ ते २२ जून २०१२ या कालावधीत तिकिटांचे अंकेक्षण केले. यात गोंदिया आगारातही तिकिटात २९ हजार ९७१ रुपयांचा गैरव्यहार झाल्याची बाब पुढे आली. याप्रकरणी विभागीय लेखाधिकारी सुनील मूलचंद वाधवा (५७) यांच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिसांनी १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये राज्य परिवहन आगार गोंदियाचे वाहतूक नियंत्रक प्रभुदास नंदलाल केळूत, वाहतूक नियंत्रक उदाराम ढेकल बोपचे, सुदास किसन गजभिये, दिलीपकुमार आत्माराम सरजारे, कारू शिवराम नान्हे, हरेंद्र लाखडू घोंडने, सहायक वाहतूक अधीक्षक देवगीर कन्हैयागीर बोदले, वाहतूक निरीक्षक प्रवीण नारायण गोल्हर, वाहतूक निरीक्षक गंगाराम आत्माराम पंधरे, आगार लेखागार अश्विन नरेंद्र दोडके, आगार लेखाकार शिशुपाल सखाराम कायरकर, आगार व्यवस्थापक राजेंद्रकुमार रामभाऊ ठाकरे, आगार व्यवस्थापक अजय मनोहर सोले, विभागीय वाहतूक अधिकारी अशाक विट्ठलराव डुले यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक िशदे करीत आहेत. या घटनेमुळे एस.टी.विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्य विसरून आíथक प्रलोभणामुळे गैरव्यवहार करीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. शासनाकडून वारंवार राज्य मार्ग परिवहन विभाग तोटय़ात असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी यामागील मूळ कारण हे परिवहन विभागातील कर्मचारी व अधिकारीच असल्याचे या घटनेवरून पुढे येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
गोंदिया आगारात घडलेल्या पशाच्या गैरव्यवहारच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला तरी या घटनेतील १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यंवर निलंबनाची कारवाई होणार काय, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
