कल्याण-डोंबिवलीच्या नगरसेवकांची घनकचरा सहल!

केरळ येथील दौऱ्यात अलीकडेच जिवाची डोंबिवली करून परतलेले कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील नगरसेवक नवी दिल्लीतील जिंदाल कंपनीचा घनकचरा प्रकल्प पाहण्यासाठी गेले आहेत. घनकचरा सल्लागार आणि महापालिकेने यापूर्वी हा प्रकल्प नापसंत केला आहे. असे असताना हा प्रकल्प पाहण्याचे पुन्हा प्रयोजन काय, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत न्यायालयाच्या आदेशावरून घनकचरा प्रकल्पाची उभारणी करायची आहे. यासाठी मागील सहा ते सात वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. सल्लागारांकडून आराखडे तयार करून घेणे आणि त्यापोटी लाखो रुपयांचे शुल्क भरणे असे प्रकार महापालिकेत नित्यनेमाने सुरू असतात. आधारवाडी कचरा क्षेपणभूमी बंद करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. तरीही कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासन ही क्षेपण भूमी बंद करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे.
उंबर्डे, टिटवाळा, बारावे येथील जागेवर क्षेपणभूमी प्रकल्प राबवण्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. कोपर येथील जागा टीडीआर प्रकरणात अडकल्याने त्याविषयी महापालिका अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. अलीकडेच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर काही नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी गुपचिळी धरली होती. उंबर्डे, टिटवाळा भागात घनकचरा प्रकल्प राबवण्यास भूमिपुत्रांचा ठाम विरोध आहे. असे असताना त्या नागरिकांचे मनपरिवर्तन करून तेथे प्रकल्प राबवण्यासाठी त्यांची मानसिकता तयार करण्याऐवजी महापालिका अधिकारी, पदाधिकारी जनतेच्या पैशातून फक्त ‘वारी’ करण्यात धन्यता मानत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. नवी दिल्लीतील वारीसाठी निधी मंजूर नसताना घाईघाईने हा दौरा आखण्यात येऊन शासनाची धूळफेक करण्यासाठी हे नाटय़ घडवून आणण्यात आल्याचे महापालिकेत बोलले जाते. या दौऱ्याबाबत पथकाचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. महापालिकेत अकार्यकारी म्हणून रुजू झालेल्या एका उपायुक्तावर ही ‘कार्यकारी’ पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी हा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडून तीन र्वष निलंबित होता.