कुपोषणग्रस्त मेळघाटात सरकारी योजनांच्या असमाधानकारक अंमलाने न्यायालय संतप्त

सर्वाधिक बालमृत्यूंची नोंद झालेल्या मेळघाटातील दोन विभागात सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक न केल्यास न्यायालयाच्या अवमान झाल्याच्या खटल्याला सामोरे जा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. मेळघाटच्या आदिवासी कुटुंबातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी अंमलात आणावयाच्या कल्याण योजनांसाठी सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, या योजनांची धारणी आणि मेळघाट या दोन संवेदनशील कुपोषणग्रस्त भागात प्रभावशाली अंमलबजावणी न झाल्याने मेळघाटातील दोन विभागात बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आल्यानंतर सरकारच्या बालमृत्यू रोखण्याविषयीच्या दृष्टिकोनावर शंका व्यक्त करणाऱ्या अनेक जनहितार्थ याचिका उच्च न्यायालयाकडे डझनावारी आल्या आहेत.
मेळघाटातील धारणी आदिवासी पट्टय़ात आदिवासी बालकांच्या मृत्यूबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाचे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि अमजद सय्यद यांनी उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या ६ फेब्रुवारीच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मेळघाटातील दोन पट्टय़ांसाठी सनदी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली नाही, याची न्यायमूर्तीनी गंभीर दखल घेतली आहे.
गेल्या ६ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १९९३ च्या सरकारी परिपत्रकानुसार मेळघाटात सनदी अधिकारी नेमण्याचे निर्देश दिले होते. मेळघाटातील ११ संवेदनशील कुपोषणग्रस्त भागात सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकारी नेमला जाणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले होते. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी खात्याच्या प्रधान सचिवांना येत्या ८ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेळघाटातील उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर या मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दोन्ही प्रधान सचिवांना अपयश आले तर त्यांनी जातीने न्यायालयात हजर राहावे, असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
राज्य सरकारसाठी कुपोषणग्रस्त भागांतील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ही अखेरची संधी असून यासंदर्भात गंभीर पावले उचलण्यात न आल्यास राज्य सरकारला न्यायालयीन अवमानाच्या नोटिशीला सामोरे जावे लागेल. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस का बजावू नये आणि त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला का भरण्यात येऊ नये, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. कुपोषणग्रस्त भागात सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा शेरा न्यायालयाने दिला आहे. सरकारी वकील अ‍ॅड. नेहा भिडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भारतीय वनसेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी सी.एम. धरणकर यांची मेळघाटात गत महिन्यातच नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, त्यांनी अद्याप कार्यभार सांभाळला नसल्याची माहिती दिली.