सिंहस्थ कुंभमेळ्यात लाखोंच्या संख्येने नाशिकमध्ये दाखल होणाऱ्या भाविकांसाठी प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृहांची संख्या किती असेल, याची विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका व राज्य शासनाला केली आहे. याव्यतिरिक्त सिंहस्थात वाहतुकीच्या व्यवस्थापनाबद्दलच्या नियोजनाची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे.
गोदावरीला प्रदूषणाच्या जोखडातून मुक्त करावे या मागणीसाठी गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीत आगामी सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, गोदावरीच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी शासनाने काय तरतूद केली याची विचारणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने शासनाने सिंहस्थासाठी मंजूर केलेल्या २३०० कोटी रुपयांच्या आराखडय़ाची माहिती दिली; परंतु गोदावरी प्रदूषण मुक्ती तसेच इतर कामांसाठी त्याचे वर्गीकरण करून विवरण देण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयाने सिंहस्थात किती भाविक सहभागी होतील याबद्दल विचारणा केली. त्या वेळी शासन व महापालिकेच्या वकिलांनी आगामी कुंभमेळ्यात ८० ते ९० लाख भाविक दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. दररोजचा हा प्रवाही आकडा एक लाखापर्यंत असू शकतो. इतक्या मोठय़ा संख्येने भाविक नाशिकमध्ये दाखल होणार असतील तर त्यांच्यासाठी किती प्रसाधनगृहे व स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यात आली आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सूचित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मंचचे राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी दिली. देशभरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी ही व्यवस्था अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यात काही कमतरता राहिल्यास गोदावरी प्रदूषणात भर पडून आरोग्याचे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. यामुळे न्यायालयाने सखोल पातळीवर माहिती जाणून घेण्यास सुरुवात केली आहे.
कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीमुळे वाहतुकीचे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्या दृष्टिकोनातून काय नियोजन करण्यात आले त्याची माहितीदेखील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गटारीचे पाणी सध्या थेट गोदा पात्रात मिसळते. या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने गंगापूर गाव आणि पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण केंद्राचे काम हाती घेतले आहे. हे काम कधी पूर्णत्वास जाईल याची माहिती महापालिकेने द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जून रोजी होणार असल्याचे पंडित यांनी सांगितले.
सिंहस्थात प्रसाधनगृहांच्या नियोजनाविषयी न्यायालयाची विचारणा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात लाखोंच्या संख्येने नाशिकमध्ये दाखल होणाऱ्या भाविकांसाठी प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृहांची संख्या किती असेल, याची विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका व राज्य शासनाला केली आहे.
First published on: 20-06-2014 at 03:37 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Court ask about the planning of toiletries in sinhastha kumbh mela