आगामी सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, कळीचा मुद्दा बनलेल्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाच्या विषयात पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी जागा संपादित करण्यासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच या प्रकरणात आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांची कितपत अंमलबजावणी झाली, याची माहिती सादर करण्याचे सूचित केले आहे.
गोदावरी नदीची प्रदूषणाच्या जोखडातून मुक्तता करावी, या प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी येथील गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. तत्पूर्वी, संबंधितांनी महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांच्याकडे वारंवार मागणी केली होती. परंतु, संबंधितांनी दुर्लक्ष करण्याची भूमिका स्वीकारली. पुढील वर्षी सिंहस्थ कुंभमेळ्यास सुरुवात होत असून त्याआधी प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, असे मंचचे निशिकांत पगारे, राजेश पंडित यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही दिवसांपूर्वी उच्चस्तरीय समितीने गोदावरीच्या प्रदूषणाचे अवलोकन केले होते. पुण्याच्या नेरी संस्थेनेही प्रदूषणाच्या कारणांचा अभ्यास करून काही उपाय सुचविले आहेत. विभागीय महसूल आयुक्तांनी या अनुषंगाने मंगळवारी अहवाल न्यायालयास सादर केला. प्रदूषणाची कारणे, ते रोखण्यासाठीचे उपाय आणि त्यासाठी सध्या चाललेली प्रक्रिया आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. शहरातील काही गटारींचे पाणी थेट नदीपात्रात मिसळते. हे प्रकार रोखण्यासाठी गंगापूर व पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया पालिकेने हाती घेतली आहे. तथापि, पिंपळगाव खांब येथे या प्रकल्पासाठी जागा देण्यास स्थानिकांचा विरोध होत आहे. ही बाब निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने जागा संपादित करताना महापालिकेला पोलीस संरक्षण द्यावे, असे असे निर्देश देण्यात आले आहे.
गोदावरी प्रदूषणाच्या विषयात आतापर्यंत न्यायालयाने वेगवेगळ्या १४ निर्देश दिले आहेत. त्यात गोदावरीत मिसळणारे गटारीचे पाणी रोखणे, मलनिस्सारण प्रकल्पाची उभारणी, औद्योगिक वसाहतीत स्वतंत्र प्रकल्प
उभारणे, प्रदूषण रोखण्यासाठी खास पोलीस पथकाची स्थापना आदींचा समावेश आहे. यावर काय कार्यवाही झाली त्याची माहिती १२ जूनपर्यंत सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. याबाबतची माहिती याचिकाकर्ते पगारे व पंडित यांनी दिली.
दरम्यान, सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, साधू-महंतांनी या मुद्दय़ावरून आधीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाविक श्रद्धेने ज्या नदीत पवित्र स्नानाचा योग साधतात, ती गोदावरी मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झाली आहे. प्रदूषणावर तोडगा न निघाल्यास सिंहस्थावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही काही साधू-महंतांनी दिला आहे.
मलनिस्सारण प्रकल्प भूसंपादनासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे
आगामी सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, कळीचा मुद्दा बनलेल्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाच्या विषयात पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी जागा संपादित करण्यासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
First published on: 07-05-2014 at 08:47 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Court decision on godavari river pollution