‘तपास अहवाल पाहण्याचा न्यायालयाला अधिकार’

एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल पाहण्याचा न्यायालयाला अधिकार असून, कनिष्ठ न्यायालयाने केस डायरी सादर करण्यास सांगितल्यास ती पाहण्यापासून तपास यंत्रणा न्यायालयाला थांबवू शकत नाही, असा निर्णय देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) धक्का दिला आहे.
एका प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल सादर करावा, या जळगाव येथील सत्र न्यायालयाने सीबीआयला दिलेल्या आदेशाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ते फेटाळून लावताना न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
जळगाव जिल्हा काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष ए.जी. पाटील यांच्या विधवा पत्नी रजनी पाटील यांनी अनेक मुद्यांसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने इतर मागण्या अमान्य केल्या, तरी दोन मान्य केल्या होत्या. त्यापैकी एक त्यांच्या पतीचा खून केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचे कॉल रेकॉर्ड आणि संभाषणाचा तपशील सादर करण्याबाबत होती. आपल्या पतीच्या हत्येत केवळ चार आरोपीच नव्हते, तर पतीच्या तीन राजकीय विरोधकांनी रचलेला तो कट होता. त्यांचा शोध लावण्यासाठी कॉल रेकॉर्ड आणि सीमचे डिटेल्स यांची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे शिक्षिका असलेल्या रजनी पाटील यांचे म्हणणे होते. यासोबतच, आपले पती व त्यांचे विरोधक यांच्या शत्रुत्वाबाबत आपल्याजवळ काही गुप्त माहिती असल्याने आपल्यालाही साक्षीदार म्हणून उभे राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी त्यांची दुसरी मागणी होती.
या खुनामागे फौजदारी कटाचा आरोप असल्याने केसचा रेकॉर्ड पुरावा कायद्यानुसार समर्पक (रिलेव्हन्ट) ठरू शकेल, म्हणून हा रेकॉर्ड न्यायालयासमोर ठेवला जाणे आवश्यक असल्याचे सांगून जळगावच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी रजनी पाटील यांचा अर्ज मान्य केला. अभियोजन पक्ष काहीतरी दुर्हेतू बाळगून आपली साक्ष नोंदवत नसल्याची त्यांची तक्रार असल्यामुळे त्यांचा दुसरा अर्जही न्यायालयाने मंजूर केला. सीबीआयने या दोन्ही अर्जाना विरोध करून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. एखाद्या विशिष्ट साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यासाठी न्यायालय अभियोजन पक्षाला सक्ती करू शकत नाही, तर एखाद्या प्रकरणात कोणत्या व किती साक्षीदारांना तपासायचे, हे या पक्षाच्या इच्छेवर आहे. रजनी पाटील यांनी साक्ष नोंदवल्यास तिचा तपासावर विपरित परिणाम होईल, असा दावा सीबीआयने केला. तथापि, प्रकरणाशी खरोखर संबंधित असे काहीही आपल्यापासून लपवले जाणार नाही, याची खात्री करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी असल्याने ते आवश्यक त्या रेकॉर्डची मागणी करू शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला.
कनिष्ठ न्यायालयाला सत्य पडताळून पाहण्यासाठी रेकॉर्ड पाहणे आवश्यक वाटत असेल, तर आपण आरोपपत्रासोबत असा रेकॉर्ड सादर केलेला नसल्याचे कारण देऊन तपास यंत्रणा न्यायालयाला रेकॉर्ड पाहण्यापासून थांबवू शकत नाही. तपास यंत्रणेला किंवा अभियोजन पक्षाला असा बचाव घेण्याची परवानगी दिली, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १७२(२), ३११ आणि ३१९ या कलमांचा उद्देशच नाहीसा होईल. ज्यांनी संबंधित प्रकरणात तपास केला आहे अशा सर्व तपास यंत्रणांच्या केस डायऱ्या मागवण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाला अधिकार आहे. तपासादरम्यान मिळालेला पुरावा उचित असल्याचे न्यायालयाला वाटल्यास ते या कलमांतील तरतुदींचा आधार घेऊ शकतात, असे नमूद करून न्या. टी.व्ही. नलावडे यांनी सीबीआयचे अपील फेटाळून लावले.