रेल्वे स्थानकानजीकच्या उड्डाणपुलाला धोक्याबाबत न्यायालयाचा इशारा

रेल्वे स्थानकाजवळच्या उड्डाणपुलाखाली असलेल्या उपाहारगृहांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि यावर काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
शहरातील उड्डाणपुलांखाली करण्यात येणाऱ्या पार्किंगमुळे सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे, याकडे लक्ष वेधणारी याचिका मदन थूल यांनी केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वेळोवेळी निरनिराळे निर्देश दिले आहेत. यातूनच बर्डीच्या उड्डाणपुलाखाली आणि यशवंत स्टेडियमनजिक पावभाजीच्या ठेल्यांच्या रूपाने झालेले अतिक्रमण हटले आहे.
रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य द्वारासमोरील उड्डाणपुलाखाली असलेली भोजनालये आणि उपाहारगृहे यांच्यात भोजन व खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी गॅस सिलिंडरचा वापर केला जातो. यामुळे उड्डाणपुलाच्या बांधकामालाच गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी एका अर्जाद्वारे लक्ष वेधले. त्यावर, न्यायालयाने कोलकाता येथे नुकताच उड्डाणपूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेचा उल्लेख केला. रेल्वे स्थानकाजवळच्या उड्डाणपुलाची उंची फार जास्त नसून त्याला सतत आगीची धग लागत राहिली, तर त्याच्या मजबुतीवर नक्कीच परिणाम होईल. अशात उड्डाणपुल कोसळून काही दुर्घटना झाली, तर त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
उड्डाणपुल कमजोर होऊन कोसळला तर जीवहानीही होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या समस्येवर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. महापालिकेचे अधिकारी त्याकडे लक्ष देणार नसतील, तर पुढच्या सुनावणीत भोजनालयांमुळे होणारा त्रास दूर होईपर्यंत आम्ही खुद्द महापालिका आयुक्तांनाच न्यायालयात बसवून ठेवू, असा इशारा खंडपीठाने दिला. महापालिकेचे अधिकारी येथे पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करतात, परंतु त्यांची पाठ फिरली की समस्या ‘जैसे थे’ होते, असे सांगण्याचा महापालिकेच्या वकिलांनी प्रयत्न केला. याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी पोलिसांचे आहे असेही ते म्हणाले. परंतु त्याबाबत न्यायालयाने गंभीर नाराजी व्यक्त केली. कुणाला भोजन तयार करण्यापासून थांबवण्याचा अधिकार पोलिसांना कसा काय असेल, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
उड्डाणपुलाखाली असलेल्या भोजनालये व उपाहारगृहांमध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी आणि खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी गॅस सिलिंडर्स आणि इतर ज्वलनशील पदार्थाचा वापर करण्यात येतो. यामुळे पुलातील काँक्रीटसह इतर बांधकाम साहित्याला धोका निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात महापालिका काय उपाययोजना करत आहे, याची माहिती देणारे शपथपत्र एका आठवडय़ात सादर करावे, असे निर्देश न्या. अविनाश लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे आनंद परचुरे व प्रसन्न तिडके, महापालिकेतर्फे जेमिनी कासट, तर सरकारतर्फे भारती डांगरे या वकिलांनी काम पाहिले.