न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत

जयपूर व चंदिगड येथे वकिलांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय वकील परिषदेच्या आवाहनानुसार नाशिकसह जिल्ह्यातील वकिलांनी सोमवारी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने पक्षकारांना मनस्ताप सहन करावा लागला. वकिलांच्या आंदोलनामुळे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील दैनंदिन खटल्यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.
जयपूर व चंदिगड येथे वकिलांना अमानुष मारहाण करण्याची घटना घडली होती. त्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय वकील परिषदेने देशभरातील वकिलांना कामात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले होते. त्यास प्रतिसाद देत नाशिकच्या वकील संघाने आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. रविवारी सायंकाळी वकिलांच्या संघटनेने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती पक्षकार व बहुतांश नागरिकांना समजू शकली नाही. न्यायालयीन कामकाजासाठी ते आले असता त्यांना या आंदोलनाची माहिती समजली आणि माघारी फिरावे लागले. नाशिक जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष दिलीप वनारसे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. अविनाश भिडे, वकील संघाचे सदस्य अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वकिलांची बैठक पार पडली. या वेळी वकिलांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. त्याबाबतचा ठरावही या वेळी मांडण्यात आला. न्यायालयीन व्यवस्थेचा वकील हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्यावर हल्ला करणे निषेधार्ह असल्याचे मत सर्वानी मांडले. वकिलांना संप करण्याचा अधिकार नाही. यामुळे कामकाजात सहभागी न होता वकिलांनी सदनशीर मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अखिल भारतीय वकील परिषदेने केलेल्या आवाहनास सर्वानी पाठिंबा दर्शविला.
न्यायालयीन कामकाजापासून जिल्हा व तालुका स्तरावरील वकील अलिप्त राहिल्याने दैनंदिन खटल्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले. न्यायालयीन आवारात वकीलवर्ग उपस्थित असला तरी ते कामकाजात सहभागी झाले नाहीत. अनेक पक्षकारांना या आंदोलनाची माहिती नव्हती. न्यायालयात आल्यानंतर ही बाब समजल्यानंतर त्यांना माघारी फिरावे लागले.