कोल्हापूर महानगरपालिकेसमोर प्रस्तावित असलेली ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया मागे घेण्यासाठी मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर केलेली आगपाखड, महापौरांसमोर येऊन नगरसेवकांनी घातलेला गोंधळ, सभागृहात फाईली इतस्तत: भिरकावून केलेले दबावाचे राजकारण अशा हलकल्लोळात सुमारे तासाहून अधिक कामकाज सुरू राहिले. संतप्त नगरसेवकांनी आमचे ऐकणार की प्रशासनाचे असा खडा सवाल महापौर जयश्री सोनवणे यांना विचारला. 
नगरसेवकांच्या शाब्दिक हल्ल्याने हैराण झालेल्या महापौरांना प्रशासनाची बाजू घ्यावी की सहकारी सदस्यांची याचा पेच पडला होता. अखेर त्यांनीही नगरसेवकांची तळी उचलून धरत निविदाची पूर्वीची पद्धत कायम ठेवावी, असे मत मांडत प्रशासनाला ऑनलाइन टेंडरची प्रक्रिया मागे घेण्यात भाग पाडले.
कोल्हापूर महापालिकेची १६ एप्रिल रोजी सर्वसाधारण सभा झाली होती. त्या सभेत पाणीप्रश्नावरून नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत गोंधळ घातला होता. प्रशासनाकडून योग्य कार्यवाही होत नसल्याने आणि पाणीप्रश्न आटोक्यात आणण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे, असा ठपका ठेवत नगरसेवकांनी सभात्याग केला होता. महापौर सोनवणे यांनी सभा तहकूब झाल्याचे घोषित केले होते. तहकूब झालेली ही सभा आज छत्रपती राजर्षी शाहू सभागृहात बोलावण्यात आली होती.
मंगळवारच्या सभेत ऑनलाइन टेंडरचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. शासनाच्या निर्देशानुसार ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर विकासकामे होणार आहेत, असे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. तरीही नगरसेवक ही प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी या मुद्यावर ठाम होते. सभाध्यक्ष सोनवणे यांनी प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी सूचना केली. पण ती ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत एकही नगरसेवक नव्हता. उलट गटतट, पक्ष सर्व काही विसरून एक जात सर्व नगरसेवक ऑनलाइन टेंडर प्रक्रियेवर अक्षरश: तुटून पडले होते.
सभागृहनेते श्रीकांत बनछोडे, स्थायी समिती सभापती राजू लाटकर, माजी सभापती शारंगधर देशमुख, प्रकाश नाईकनवरे, भूपाल शेटय़े, आदिल फरास आदी नगरसेवकांनी महापौरांच्या टेबलसमोर येऊन पूर्वीचीच टेंडर प्रक्रिया सुरू राहावी, अशी जोरजोराने मागणी करण्यास सुरुवात केली. तर काही नगरसेवकांनी सभेच्या कामकाजाची कागदपत्रांची फाइल सभागृहात भिरकावून देण्यास सुरुवात केली. काही काळ सभागृहात नेमके काय चालले आहे, हेच कळेनासे झाले होते. उपायुक्त संजय हेरवाडे यांनी मांडलेल्या भूमिकेला नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला. महापौर सोनवणे यांनी याप्रश्नी नगरसेवक व प्रशासनाची संयुक्त चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र तोही नगरसेवकांनी धुडकावून लावला. अखेर महापौर सोनवणे यांनी पूर्वीचीच टेंडर प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असा आदेश प्रशासनाला दिला. त्यानंतरच तासभर सुरू असणारा सभागृहातील सावळा गोंधळ आटोक्यात आला. पुरवणी कार्यपत्रिकेवर दुसरा विषय परवाना शुल्कामध्ये दरवाढ करण्याचा होता. हा धागा पकडून प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, शहरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन रेंगाळले असताना परवाना शुल्कामध्ये दरवाढ कशासाठी केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. महेश कदम यांनी त्यांच्या प्रभागातील २०० टपऱ्यांचे पुनर्वसन दीड वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडला. स्थायी समिती सभापती लाटकर यांनी याबाबतची शासकीय पातळीवरून आलेल्या आदेशानुसार महापालिकेत कोणती प्रक्रिया सुरू आहे, याची माहिती देण्यास सुरुवात केली. त्याला निशिकांत मेथे यांनी आक्षेप घेतला. सचिन चव्हाण यांनी शासनाकडून याकामी कोटय़वधी रुपयांचा निधी येणार असल्याने योग्य नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली. सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन महापौर सोनवणे यांनी फेरीवाल्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
महापालिकेतील निलंबित अधिकारी शारदा पाटील यांना १ एप्रिल पासून रुजू करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. हा मुद्दा आजच्या सभेमध्ये काही नगरसेवकांनी उपस्थित करून भ्रष्टाचारामुळे निलंबित करण्यात आलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला महापालिकेत अजिबात रुजू करू देऊ नका, असा आग्रह धरला. उपायुक्त अश्विनी वाघमळे यांनी याबाबतची प्रक्रिया कथन केली. तथापि महेश जाधव, सुभाष रामुगडे, भूपाल शेटय़े यांनी शारदा पाटील यांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले.
रविकिरण इंगवले यांनी साने गुरुजी वसाहतीतील हरिभाऊ नगरमध्ये भूखंड विकसित करताना तेथे राज्य शासनाचा सुमारे ४५ लाखांचा निधी वापरला असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी करून पुढील बैठकीत या विषयाची सविस्तर माहिती मिळावी, असेही त्यांनी सांगितले. भूपाल शेटय़े यांनीही टीडीआर भूखंडावर झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. महापौर सोनवणे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
