अनधिकृत होर्डिग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स लागणार नाहीत, याची जबाबदारी आता पालिकेबरोबरच पोलिसांवरही आली असून थेट गुन्हा दाखल करण्याचाच आदेश राज्याच्या गृह खात्याने काढला आहे.
विधिमंडळाचे अधिवेशन असो वा मंत्र्यांचे वाढदिवस, मंत्र्यांचे आगमन असो वा सार्वजनिक उत्सव, शहरासह गावागावात, रस्तोरस्ती अवैध फलके, पोस्टर्स लागल्याचे चित्र नवे नाही. दिव्यांचे खांब, दिशादर्शक फलक, घराच्या भिंती, पुलाचे कठडे, रस्त्याच्या कडेला असणारे वृक्ष तेथे किमान एखादा तरी फलक लागलेला दिसतोच. उठसूठ कुणीही उठतो आणि शुभेच्छा देणारा फलक लावतो. अनेकदा फलकांवर शुभेच्छा देणाऱ्यांची नावे व छायाचित्रेच अधिक असतात. ज्याला शुभेच्छा द्यायची अथवा ज्याचे स्वागत करायचे त्याचे नावही शोधावे लागते.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळेस विधान भवन ते लेडीज क्लब चौक, आमदार निवासासमोरील रस्ता या दोन ठिकाणी तर नजर टाकावी तेथे फलक लागलेले दिसतात. दोन फलकांमध्ये जागाही शिल्लक नसते. राज्यातील गावोगावचे हे दृश्य आहे. अवैध फलक, पोस्टर्स, बॅनर्स लावणे महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ती विद्रुपीकरण कायदा १९९५ अन्वये हा गुन्हा ठरतो. अनधिकृत होर्डिग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स लागणार नाहीत, याची खबरदारी आता पालिकेबरोबरच गस्त घालणारे पोलीस कर्मचारी अथवा बिट मार्शल यांना घ्यावी लागणार आहे. अशा घटना या कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यास गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त, तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अशी पोस्टर्स लागणार नाहीत, याची जबाबदारी पालिकांवर पूर्वीही होती. पालिकांच्या पथकाकरवी ते हटविण्याची कारवाई सुरू असताना त्यांना अटकाव होऊ लागल्याने पोलिसांची मदत घेतली जात होती. आताही हीच पद्धत कायम असली तरी अनधिकृत होर्डिग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स लागणार नाहीत, याची जबाबदारी पालिकेबरोबरच पोलिसांवरही आली असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. पूर्वी लेखी पत्राद्वारे मागणी आल्यानंतर त्यांना प्रसंगी असल्यास पोलीस संरक्षण दिले जायचे. आता पालिका अधिकाऱ्यांनी तोंडी सांगितल्यावरही या कायद्यानुसार कार्यवाही पोलिसांना करावी लागणार आहे. दखलपात्र असल्यास त्याचा गुन्हा दाखल करावा लागेल.
पोलीस आयुक्तालये असलेल्या शहरात एक किंवा त्यापेक्षा जास्त समन्वय अधिकारी पोलीस आयुक्तांना नियुक्त करावा लागेल. उपायुक्त वा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे हे अधिकारी राहतील. हे समन्वय अधिकारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अथवा संबंधित स्थानिक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या याबद्दलच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतील. ज्या महापालिका क्षेत्रात नाहीत त्या क्षेत्रात जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील. उपअधीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचे ते राहणार नाहीत. पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तक्रारींबाबत दुर्लक्ष करीत असल्यास त्याची लेखी तक्रार समन्वय पोलीस अधिकाऱ्याकडे करता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पोलिसांनी काय काय करायचे?
दरम्यान, पोलिसांना काय काय करावे लागणार, असा प्रश्न आता पोलीस वर्तुळात दबक्या आवाजात विचारला जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे, गुन्ह्य़ांचा तपास करणे, कौटुंबिक भांडणेसुद्धा पोलीस ठाण्यात येतात, सण-उत्सव आला की, बंदोबस्तात रहा, महत्त्वाचे व्यक्ती आले की, त्यांच्या संरक्षणासाठी रहा आदी कामे पोलिसांना करावी लागतात. गस्त घालताना संशयित व चोरटय़ांवर लक्ष ठेवा. त्यात आता होर्डिग्ज शोधण्याची ही नवी जबाबदारी आली असल्याचे सांगत महाराष्ट्र पोलीस
आदेश इमानेइतबारे पाळणार, हे सांगायला हा कर्मचारी विसरला नाही.
