गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वारंवार करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांकडून तडीपारीची कारवाई केली जाते खरी, मात्र त्यातील बरेचसे गुन्हेगार जेथून तडीपार करण्यात आले आहेत, त्या भागात वा जिल्ह्यात सुखेनैवपणे, मुक्तपणे संचार करताना आढळतात. रस्त्यांचे विस्तारीकरण, आलिशान मोटारी यामुळे गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई निष्प्रभ ठरत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. परंतु राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या मते या ब्रिटिशकालीन कायद्याचा अनेक ठिकाणी पोलीस प्रभावीपणे वापर करीत आहेत. यामुळे कालबाह्य ठरलेल्या आणि पोलीस दलाचे श्रम वाया घालविणाऱ्या या कायद्याचे स्वरूप बदलविण्याची शासनाची कोणतीही मानसिकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत राजकीय गुंडांसह अनेकांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली. त्यातील काही तडीपार गुंड अधूनमधून शहरात दाखल होतात. कधीकधी ते पोलिसांच्या तावडीत सापडतात. त्या वेळी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. नाशिकमध्येही असे काही प्रकार घडले आहेत. तडीपारीच्या कारवाईमुळे गुन्हेगारांना संबंधित भागात अटकाव करण्याचा जो मुख्य उद्देश आहे, तो सध्या उपलब्ध झालेल्या आधुनिक सोयी-सुविधांमुळे पूर्णत्वास जाणे अवघड बनले आहे. ज्या भागातून तडीपार व्हायचे आहे, त्यालगतचा जिल्हा गुन्हेगार निवडतात. ही निवड करताना ते अतिशय कमी कालावधीत सहजपणे संबंधित भागात ये-जा करता येईल याचा बारकाईने विचार करतात. नाशिक जिल्ह्यातून तडीपार झालेल्या गुन्हेगारांनी ठाणे जिल्ह्याला दिलेली सर्वाधिक पसंती हे त्याचे निदर्शक आहे. गुन्हेगारांना प्रतिबंध घालण्यात हा कायदा पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला असताना त्यात काही बदल करण्याची शासनाची मानसिकता नाही.
महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीच्या दीक्षान्त सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत गृहमंत्र्यांनी त्यावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले. तडीपारीचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन आहे. सध्या आधुनिक साधनांमुळे तो काहीसा कालबाह्य ठरला आहे. यात तथ्य असले तरी पोलीस दलाकडून अनेक ठिकाणी त्याचा प्रभावीपणे वापर केला जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तडीपार झालेला गुन्हेगार पुन्हा त्या भागात आढळला तर त्याला सरळ तुरुंगात जावे लागते. पूर्वी लोकसंख्या कमी असल्याने आणि वाहतुकीची साधनेही मर्यादित नसल्याने हा कायदा उपयुक्त होता. मात्र आज शहरांचा वेगाने विस्तार होत असून लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. दुसरीकडे पोलीस स्थानिक गुंडांवर तडीपारीची कारवाई करीत आहेत. सद्यस्थितीत त्यात त्रुटी असल्या तरी पोलीस दल त्याचा चांगला उपयोग करीत असल्याचा दावा आबांनी केला. तडीपारीच्या कायद्याबद्दल सर्वच थरांतून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत असताना गृहमंत्र्यांनी केलेले त्याचे समर्थन आश्चर्यकारक ठरले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा