सलग तीन दिवस झालेल्या गारपिटीने विदर्भातील अडीच लाखांवर हेक्टरवरील रब्बी पिकास झळ पोहोचण्याचा प्राथमिक अंदाज असून या नैसर्गिक तडाख्याने शेतकऱ्यांच्या काळजाचा ठोकाच चुकल्याची स्थिती आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू केलेली उपाययोजना शुध्द धुळफे क असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांमध्ये उमटली असून कर्जमाफीच हवी, असा आग्रह धरण्यात आला. सलग तीन दिवस अकाली पाऊस कोसळत असल्याने शेतकऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडत असल्याची स्थिती विदर्भभर दिसून येत आहे. पश्चिम विदर्भात १ लाख १५ हजार हेक्टर पीकक्षेत्रात फ टका बसला असून पूर्व विदर्भातही तेवढीच झळ पोहोचल्याचे प्राथमिक सर्वेक्षण आहे. मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यभर ही स्थिती असल्याने शेतकरी नेते सांगत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने कर्जवसुली थांबविण्याचा निर्णय घेऊन दिलासा देत असल्याची भूमिका घेतली. मात्र, ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी शासनाची भूमिका शुध्द धुळफे क असल्याची टीका केली आहे. खरीप हंगामातच बहुतांश शेतीक्षेत्राची आणेवारी ५० टक्क्याच्या आत असल्याने कर्जवसुलीस आपोआपच विराम मिळतो. त्यामुळे कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याची बाब शेतकऱ्यांसाठी धादांत खोटे बोलणे ठरते. आता संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली तरच शेतकऱ्यांना थोडाबहुत दिलासा मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही त्यांना एकरी दहा हजार रुपयाची मदत तात्काळ मिळावी. महाराष्ट्रातील भाजप नेते मोठया नुकसानभरपाईची मागणी करतात, पण त्यांना सुचवावेसे वाटते की, प्रथम त्यांच्या पक्षाचे शासन असलेल्या मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्ये भरीव मदतीचा आकडा जाहीर व्हावा. कारण, राजस्थान सरकारने हेक्टरी चार हजार रुपयाचीच मदत जाहीर केली. ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्या भागातही मोठे नुकसान झाले असल्याने तेथे भरीव मदत लागू झाल्यास महाराष्ट्र शासनावर दबाव येईल, असा सल्ला देतानांच विजय जावंधिया यांनी सर्वच पक्षनेत्यांनी या पीकहानीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली. गारपिटीचे थमान ऊस, गहू, तूर, चना या पिकांना उध्वस्त करून गेले आहे. सलग तीन वर्षांतील अतिवृष्टीतून सावरण्याआधीच यावर्षीचा खरीप हंगाम हातून गेला. त्यातच आता रब्बीवरही आभाळ फोटल्याने विदर्भातील शेतकरी सावरण्यापलिकडे गेल्याची भीती शेतकरी नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे.
