औद्योगिक प्रतिष्ठाने, शिक्षण संस्था, मॉल्स, इस्पितळे आणि सरकारी संस्थांनी ३६ कोटी ४३ लाख ९९ हजार ५६३ रुपयांचा पाणी कर अद्याप भरला नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. प्रत्येक संस्था आणि उद्योजकांकडे किमान ५० हजारापासून ५ लाखांपर्यंतचा पाणी कर थकीत आहे. यात केएसएल अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एम्प्रेस मिल्स, महाराष्ट्र टेक्साटाईल्स, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळासह अनेक सरकारी संस्था आणि एका नामांकित शिक्षण संस्थेचाही समावेश आहे. सरकारी विभागांकडे ६ कोटी ५५ लाख १७ हजार ७५७ रुपयांचा पाणी कर थकीत असल्याचे सांगण्यात आले. सामान्य नागरिकाकडून महिनाभराचे पाणी बिल शिल्लक राहिले तर त्याचे नळ कनेक्शन कापले जाते. परंतु, लाखोंची थकबाकी असलेल्या या संस्थांकडे मात्र महापालिका दुर्लक्ष करीत आहे.
कर वसुलीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सक्त आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिल्यानंतरही अधिकारी मात्र ढिम्म आहेत. अनेक वर्षांपासून पाणी कर प्रलंबित ठेवणाऱ्या संस्थांची यादी नगसेवक संदीप सहारे यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितली होती. महापालिका अधिकाऱ्यांनी याकडे काणाडोळा केल्यानंतर सहारे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. महापौर अनिल सोले यांना त्यांनी जुलै २०१२ मध्ये निवेदन सादर करून पाणी कर बुडविणारे व्यावसायिक, राजकारणी आणि अन्य बडय़ा लोकांची यादीच सादर केली होती. यानंतर सहा झोनमधील पाणी कर वसुलीची माहिती प्राप्त झाली. हा आकडाच ३६ कोटींपेक्षा अधिक असल्याने अन्य चार झोनमधील पाणी कर यात जोडल्यास तो किती होतो, याची उत्सुकता आहे.
जलप्रदाय विभागाने करबुडव्या संस्थांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. परंतु, त्यांनी कराचा भरणा केलेला नाही. त्यानंतरही जलप्रदाय विभाग किंवा महापालिकेने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केलेली नाही. विकास कामांसाठी पैसे नसल्याने कर्ज उचलण्यासाठी महापालिका बँकांचे उंबरठे झिजवत आहे तर दुसरीकडे करबुडव्यांमुळे जलप्रदाय विभाग डबघाईला आला आहे, अशी स्थिती आहे. शहरातील पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राट ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍सला देण्यात आले आहे. या कंपनीच्या कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सहारे यांनी केली आहे.
थकीत रक्कम मोठी असून महापालिकेने वसुलीसाठी युद्धपातळीवर मोहीम सुरू केली आहे. जून महिन्यात १३० पेक्षा जास्त संस्थांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. सरकारी संस्थांकडून वर्षांअखेर बिले चुकती केली जातात. डिसेंबपर्यंत संपूर्ण वसुली करण्याचे लक्ष्य प्रशासनाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती स्थायी समितीची अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
