पीएमपी प्रशासनाने वाहतूक व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी खासगीकरण सुरू केले असून, प्रसन्न मोबिलिटी या कंपनीच्या फायद्यासाठी कंपनीला बेकायदेशीररीत्या दोनशे गाडय़ा चालविण्यासाठी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शुक्रवारी खुद्द महापौर वैशाली बनकर आणि पीएमपीचे संचालक प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्रसन्नबरोबर केलेला बेकायदेशीर करार त्वरित रद्द करा, अशीही मागणी या दोघांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेतून पीएमपीला पाचशे गाडय़ा मिळणार आहेत. पीएमपीने या गाडय़ा खासगी वाहतूकदारांना चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महापौर बनकर आणि जगताप यांनी केला. पीएमपीची लूट आणि खासगी ठेकेदारांना पायघडय़ा असा हा प्रकार आहे. पीएमपी संचालकांना या निर्णयप्रक्रियेपासून हेतूपुरस्सर दूर ठेवण्यात आले आहे, अशीही तक्रार त्यांनी केली.
नेहरू योजनेतून मिळालेल्या पाचशे गाडय़ा चालविण्यासाठी देण्याची गरज नसताना तसेच या गाडय़ा चालविणे पीएमपीला शक्य असतानादेखील या गाडय़ा भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही बेकायदेशीर असून ती संशयास्पदही आहे. संचालकांनी या प्रक्रियेला वारंवार विरोध करूनही मान्यतेआधीच प्रसन्न पर्पल मोबिलिटी सोल्युशन्स प्रा. लि. या कंपनीबरोबर दोनशे गाडय़ांसाठी करार करण्यात आला आहे. या कंपनीला २९ रुपये ९० पैसे प्रतिकिलोमीटर या दराने पैसे दिले जाणार आहेत. या दराने कंपनीला दहा वर्षांत साडेपाचशे कोटी रुपये पीएमपी देईल. या गाडय़ा देण्यासाठी खासगीकरण करावे असे केंद्राने सुचविले होते. मात्र, तशी केंद्राची सक्ती नव्हती. तरीही केंद्राने सक्ती केल्याचे सांगून हे खासगीकरण करण्यात आल्याचीही तक्रार जगताप यांनी केली.    

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

* शंभर गाडय़ांसाठी निविदा काढली प्रत्यक्षात दोनशे गाडय़ा चालवायला दिल्या
* पाच वर्षांचा करार करणार होते प्रत्यक्षात करार दहा वर्षांचा
* संचालकांचा खासगीकरणाला विरोध विरोधामुळे परस्पर करार करून मोकळे
‘आम्ही फक्त चहापाण्यापुरतेच’
पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांवर आणि प्रशासनावर महापौर वैशाली बनकर यांनी जोरदार टीका केली. पीएमपीत काही लोकप्रतिनिधी संचालक आहेत. मात्र, ते कागदोपत्री संचालक आहोत. फक्त शासनाला दाखविण्यासाठी बैठकीला बोलावले जाते. आम्ही तेथे जातो, चहा घेतो आणि परत येतो. निर्णय आधीच झालेले असतात. ते फक्त माहितीसाठी आणले जातात, असे महापौरांनी सांगितले.

* शंभर गाडय़ांसाठी निविदा काढली प्रत्यक्षात दोनशे गाडय़ा चालवायला दिल्या
* पाच वर्षांचा करार करणार होते प्रत्यक्षात करार दहा वर्षांचा
* संचालकांचा खासगीकरणाला विरोध विरोधामुळे परस्पर करार करून मोकळे
‘आम्ही फक्त चहापाण्यापुरतेच’
पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांवर आणि प्रशासनावर महापौर वैशाली बनकर यांनी जोरदार टीका केली. पीएमपीत काही लोकप्रतिनिधी संचालक आहेत. मात्र, ते कागदोपत्री संचालक आहोत. फक्त शासनाला दाखविण्यासाठी बैठकीला बोलावले जाते. आम्ही तेथे जातो, चहा घेतो आणि परत येतो. निर्णय आधीच झालेले असतात. ते फक्त माहितीसाठी आणले जातात, असे महापौरांनी सांगितले.