आर्थिक मंदीच्या या काळात सिडकोच्या वतीने खारघर सेक्टर ३६ येथे विक्रीसाठी काढण्यात आलेल्या एक हजार २४४ घरांना त्याच्या भरमसाट किमतींमुळे थंड प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे १२४४ घरांपैकी विविध आरक्षणातील २६४ घरे विक्रीविना पडून राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ९८० घरांसाठी सिडकोकडे तीन हजार ३१५ अर्ज आले होते. विक्रीविना पडून राहणाऱ्या घरांसाठी सिडकोला काही वर्षांनी पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार असून सिडकोच्या एकाही कर्मचाऱ्याने या गृहसंकुलात अर्ज भरलेला नाही हे विशेष. यात विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह नऊ आमदारांचा समावेश आहे.
लोकवस्तीपासून लांब, वाहतुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची, प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यास विलंब, डासांचा प्रादुर्भाव, तळोजा कारागृहाचा शेजार, आरक्षणासाठी लाखो रुपयांची रोख रक्कम, खासगी बिल्डरांच्या घराएवढाच दर अशा अनेक कारणांमुळे सिडकोच्या खारघर येथील सेक्टर ३६ मधील व्हॅलीशिल्प गृहसंकुल योजना मंदीच्या दरीत कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ती तीन हजार ३१५ ग्राहकांच्या यादीवरून नजर फिरल्यानंतर स्पष्ट झाली आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील ८०२ घरांसाठी बऱ्यापैकी प्रतिसाद आला आहे, पण तो सिडकोच्या यापूर्वीच्या गृहनिर्माण योजनांसाठी आलेल्या प्रतिसादाशी तुलना करणारा नाही. त्यामुळे एमआयजीमधील सर्वसाधारण गटातील ४०२ घरांसाठी दोन हजार ७ अर्ज आले आहेत. त्यामुळे यातील ४०२ नागरिकांना सोडतीद्वारे घर मिळणार आहे. एचआयजीमधील २११ घरांसाठी ६२६ अर्ज आलेले आहेत. एमआयजीच्या अनुसूचित जमातीतील ४८ घरांसाठी केवळ १७ अर्ज आल्याने यातील ३१ घरे विक्रीविना पडून राहणार आहेत. एचआयजीमध्ये तर ही संख्या २४ घरांची आहे. यातील आरक्षण २५ घरांचे होते. त्यामुळे एचआयजीमध्ये केवळ एकच नागरिक हे घर घेण्यास प्रात्र आहे. अशा प्रकारे एमआयजीमध्ये ८०२ घरांपैकी १५८ घरे रिकामी राहणार असून एचआयजीमध्ये ४२२ पैकी १०६ घरे विकली गेलेली नाहीत. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी अर्ज योग्यरीत्या भरला आहे, तसेच कागदपत्रांची पूर्तता चांगल्या प्रकारे करणार त्याला सिडको घर देणार हे स्पष्ट आहे. एचआयजीमध्ये मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असे समीकरण आहे.
राज्य शासनाचे कर्मचारी, नवी मुंबई पत्रकार, प्रकल्पग्रस्त, सिडको कर्मचारी आमदार यांना प्रत्येकी पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे यातील घरे शिल्लक राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. सिडकोच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सिडको घरे देत आहे. त्यात दहा वर्षे झाल्यानंतर पहिले, त्यानंतर वीस वर्षे सेवा झाल्यानंतर दुसरे अशी दहा वर्षांनी घरे मिळत असल्याने सिडको कर्मचारी ही घरे घेण्याच्या फंदात पडलेले नाहीत.
राज्यातील आमदारांनी एक कोटीच्या वर किंमत असणारे घर घेणे पसंत केले असून यात विधानसभा सभापती दिलीप वळसे पाटील यांचा समावेश आहे.
प्रकाश ढाके, चंद्रशेखर घुले, बापूसाहेब पाठारे, अशोक पवार, रामेश्वर थोरात, शरद गावित, प्रकाश सोळुंखे, दीप्ती चौधरी या विधानसभा आमदारांनी अर्ज केला आहे. जास्त घरे आणि कमी मागणी असल्याने या आमदारांना घरे मिळाल्यात जमा आहेत. याशिवाय एमआयजीमध्ये पृथ्वीराज साठे या आमदारांनी छोटे (४९ ते ६० लाख) घर आरक्षित केले आहे.
