वर्ष संपले, निकाल ‘काठावर पास’!

जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे व ‘टिम’ने पदभार स्विकारुन वर्षांचा कालावधी झाला. महाराष्ट्रात सातत्याने एकमेकांविरुद्ध झुंजणारे राष्ट्रवादी-भाजप-सेना-कम्युनिस्ट असे सारेच डावे, उजवे, मध्यममार्गी स्थानिक पातळीवर सत्तेसाठी एकत्र आहेत. मागील वेळेस काँग्रेसनेच सत्तेसाठी निर्माण केलेला पायंडा राष्ट्रवादीने भाजप-सेनेच्या मदतीने पुढे सुरु ठेवला आहे. ‘लंघे व टिम’ सत्तारुढ झाली तेंव्हा जिल्ह्य़ात दुष्काळ जाणवू लागला होता, आता दुष्काळाची तीव्रता भयावह रुप धारण करत आहे. मुल्यमापनासाठी वर्षांचा कालावधी तसा अपुरा असला तरी दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी पुरेसा ठरु शकतो. लंघे व टिमने दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी काय केले?  किमान सत्तेत सहभागी असणारे तरी समाधानी आहेत का? वर्षभराच्या कारभाराचे दृष्यस्वरुप काय? यावर विचार केला तर तो निराशाजनकच ठरणारा आहे.
टिम सत्तेवर येत असतानाच प्रशासनाने स्वनिधीचे यंदाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यापुर्वीच्या अनेक तरतुदींना कात्री लावत, कोणतेही अनावश्यक ‘सोंग’ न आणता, जेमतेम तोंडमिळवणी करणारा साडेतेरा कोटी रुपयांचा ताळेबंद तयार केला होता. दुष्काळामुळे जि. प.च्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आणि सरकारनेही २० टक्के निधी कपात केली आहे. त्याचा ताण यंदाच्या अर्थसंकल्पावर पडणार आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीस ३८ कोटीचा ‘कट’ लागला, त्यातील किमान २० ते २२ कोटी जि. प.मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे आहेत. वर्षभरात उत्पन्न वाढीसाठी किंवा सरकारकडील थकबाकी मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न न झाल्याने, आता ऐनवेळी सरकारने दिलेल्या दानाबरोबर नगरच्याही पदरात पडलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या (सुमारे अडिच कोटी रु.) आणि जमीन महसूलच्या (सुमारे साडेतीन कोटी रु.) निधीमुळे पुढच्याही ताळेबंदातील बेरीज-वजाबाकी बरोबरीत सुटेल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय इच्छाशक्ती व निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले तरच त्यात बदल अपेक्षित आहेत.
जि. प. ही केवळ अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे, उत्पन्न नसल्याने स्वनिधीवर मर्यादा आहेत, अनुदानासाठी सरकारवर अवलंबून रहावे लागते, असा निराशाजनक सूर वारंवार लावला जातो. त्यात अर्धसत्यता आहे. समाजकल्याणचे २० टक्के, महिला व बालकल्याण तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठय़ाचा प्रत्येकी १० टक्के असा सुमारे ४० टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. अनिवार्य तरतुदींसह (म्हणजे खर्चच) हा निधी ६० ते ६५ टक्क्य़ांपर्यंत जातो. उर्वरीत ३५ ते ४० टक्के निधी पदाधिकाऱ्यांना नियोजनासाठी उपलब्ध होतो. यातील जवळपास सर्वच निधी बांधकाम आणि खरेदीच्या योजनांकडे वळवण्याचा ‘रोकडा’ पर्याय स्वीकारण्याकडेच बहुतेकांचा कल राहिला.
जिल्हा नियोजनच्या योजना सेसमधून घेणे टाळणे गरजेचे आहे. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय पेयजल, बीआरजीएफच्या माध्यमातून जि. प.ला प्रचंड निधी मिळतो, त्याचीही योग्य सांगड घातली पाहिजे. हे अराखडे राज्याकडे पाठवण्यापुर्वी पदाधिकाऱ्यांपुढे जातात की नाही, हा एक प्रश्नच आहे. वस्तू वाटपाऐवजी सध्या गरज असलेल्या पाण्याच्या साठवण टाक्या, हातपंप दुरुस्ती, झटपट चारा देणाऱ्या पिकांची बियाणे, दुधाळ जनावरांचे संवर्धन आदींसाठी ही निधी वापरला गेला तर दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळेल. जी अपेक्षा सेसबद्दलची तशीच जिल्हा नियोजनच्या निधी बाबतची. सदस्यांच्या निवडीपुर्वीच अराखडा तयार होऊन सरकारकडे गेलाही. मात्र सदस्य जरी निवडले गेले नव्हते तरी लंघे मंडळावर पदसिद्ध होतेच. या अराखडय़ात त्यांना तरी सुचना करण्याची संधी मिळाली का? घटनादुरुस्तीनंतर अनेक राज्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्षपद जि. प. अध्यक्षांकडे सुपूर्त केले. महाराष्ट्रात मात्र त्याकडे अजुनही दुर्लक्षच होत आहे.
जि. प.चे बहुसंख्य सदस्य नवखे व महिला असल्या तरी ‘टिम’मधील लंघेंसह बहुतेक जण अनुभवी आहेत. परंतु टिम मोकळेपणाने निर्णय घेताना दिसत नाही. कदाचित राजकीय दडपणामुळे कारभार मोकळेपणाने होत नसावा. अन्यथा राजळे-पाटील यांच्यातील वाद विकोपाला गेला नसता. दोघांच्या वादात संस्थाच अधिक बदनाम होत आहे. असाच प्रकार समाजकल्याण समितीतही सुरु आहे. त्यातून होणारी बदनामी तर दिवसेंदिवस अधिकच खालची पातळी गाठू लागली आहे. योजना राबवण्यातही दिरंगाई झाली आहेच. शिवाय ई-टेंडरिंगच्या वेळखाऊ प्रक्रियेने कामांतही खीळ घातली आहे. केवळ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींकडे पैसा वर्ग करुन तो वेळेत खर्च होणारा नाही व जि. प.ला जबाबदारी झटकताही येणार नाही. प्राथमिक शाळांच्या वर्गीकरणाने तर ‘टिम’च्या डोळ्यात अंजनच घातले. साडेतीन हजार शाळांपैकी शैक्षणिक गुणवत्ता व भौतिक सुविधांच्या आधारावर केवळ १४ शाळा ‘अ’ दर्जाच्या असल्याचे स्पष्ट झाले. कमी, अधिक सर्वच विभागांत ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात ‘टिम’ला ‘टार्गेट’ ठेवुनच काम करावे लागणार आहे, त्याची सुरुवात महिनाखेरीस सादर होणाऱ्या पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून करावी लागणार आहे. तरच जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला दिशा मिळू शकेल.