दहीहंडी उत्सवावरील राजकीय वरचष्मा संपणार ?

दहीहंडीची उंची २० फुटांपर्यंत मर्यादित ठेवून १८ वर्षांखालील मुलांना मानवी थरात सहभागी होण्यास विरोध करण्याऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गेल्या काही वर्षांत वाढलेली राजकीय पक्षांची लुडबुड कमी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाहता ठाणे-डोंबिवली परिसरातील बहुतांश मंडळे आपोआपच बाद होण्याची शक्यता आहे. डांबरी तसेच काँक्रीटच्या रस्त्यांवर उत्सव साजरी करण्याची परंपराही मोडीत निघण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्देश पाळण्याच्या भानगडीत पडण्याऐवजी उत्सवातून माघार घेण्याकडे बहुतांश राजकीय आयोजकांचा कल दिसू लागला आहे.  
श्रीकृष्णजन्माच्या आनंदाप्रीत्यर्थ कोकणात पारंपरिक रीतीने साजऱ्या होणाऱ्या या दहीहंडीच्या उंचीचे आणि बक्षिसांच्या रकमेचे थर वाढवून राजकीय नेत्यांनी त्यातून मिळणारी प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठेचे लोणी ओरपण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पूर्वी ठिकठिकाणची स्थानिक मित्रमंडळे आणि व्यायामशाळांच्या ताब्यात असणारा हा उत्सव राजकीय मंडळींच्या मंडळींच्या हाती गेला. त्यांच्या नावाने ओळखला जाऊ लागला.
पूर्वी या उत्सवासाठी घरोघरी फिरून मंडळाचे कार्यकर्ते वर्गणी गोळा करीत असत. राजकीय वरदहस्त मिळाल्यानंतर वर्गणी इतिहासजमा होऊन त्याची जागा प्रायोजकांनी घेतली. लाखो रुपयांची पारितोषिके, मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसाठी हजारो टी-शर्टस्, डिजेंचा ढणढणाट, लोकप्रिय गायकांचा लाइव्ह परफॉर्मन्स, हिंदी-मराठी सिनेमासृष्टीतील तारकादळांची उपस्थिती यामुळे प्राइम टाइममध्ये या उत्सवास चांगला टीआरपी मिळू लागला आणि पूर्वी साधारण दुपारी तीन वाजता संपणारा दहीहंडीचा खेळ रात्री बारापर्यंत लांबविण्यात आला.
मानवी थराच्या कमाल क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक उंचीवर असलेली दहीहंडी फोडण्यासाठी लावण्यात आलेली लाखो रुपयांची पारितोषिके प्रत्यक्षात मृगजळच ठरत होती.
मात्र पैशाच्या आमिषाने हजारो गोविंदांच्या जिवाशी खेळण्याची विकृत राजकीय मानसिकता काही  कमी होत नव्हती. अशा प्रकारे बाजारू स्वरूप प्राप्त झालेला दहीहंडी उत्सव मग स्थानिक मित्र मंडळांच्या हातून निसटला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच काही बडय़ा आयोजकांनी यंदा उत्सवच रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा एकदा दहीहंडी स्थानिक मित्र मंडळींच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.