कोयनेसह राज्यातील विविध प्रकल्पांतील पुनर्वसनचा प्रश्न या वर्षांत शिल्लकच ठेवणार नाही. सर्व प्रश्न सुटले म्हणून समजा, अशी छातीठोक हमी मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी मराठवाडी धरणग्रस्तांशी संवाद साधताना दिली. मराठवाडी धरणाच्या बांधकामाला मी यापूर्वीच स्थगिती दिली होती. आता इथले प्रश्न सुटल्याशिवाय या धरणाचे बांधकाम होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, माजी आमदार शंभूराज देसाई यांच्या वतीने उमरकांचनमधील धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत डॉ. कदम यांना निवेदन देण्यात आले. डॉ. कदम म्हणाले, मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर अनेकदा मुंबई, पुण्यात बैठका झाल्या. या धरणाला प्रत्यक्ष भेट देण्याची इच्छा होती. हा योग आला. धरणग्रस्तांचे प्रश्न जाणून घेऊन तेथील परिस्थिती मी प्रत्यक्ष पाहिली आहे. लवकरच धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन केले जाईल. वर्षभरात कोयनेसह राज्यातील सर्व धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविणार आहे. या वेळी प्रांताधिकारी डॉ. संजय तेली, तहसीलदार रवींद्र सबनीस, गटविकास अधिकारी अविनाश फडतरे आदी उपस्थित होते.
खळे येथील कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी डॉ. पतंगराव कदम हेलिकॉप्टरने कार्यक्रमाच्या एक तास अगोदर दाखल झाल्याने अधिकाऱ्यांची काहीशी तारांबळ उडाली. कार्यक्रमस्थळी रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी आंदोलनांमुळे राज्यात सतत चर्चेत राहणाऱ्या मराठवाडी धरणाची पाहणी करून तेथील धरणग्रस्तांशी चर्चा करणे पसंत केले. धरणस्थळी उपस्थित कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी कदम यांनी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न आणि अडीअडचणी जाणून घेतल्या. तब्बल १५ वर्षांपासून या धरणाचे बांधकाम आणि पुनर्वसनाची प्रक्रियाही रेंगाळल्याचे या वेळी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. धरणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, पुनर्वसनाशिवाय धरणाचे बांधकाम झालेले चालणार नाही. त्यामुळे रखडलेल्या पुनर्वसन प्रक्रियेला अगोदर गती द्यावी अशी मागणी या वेळी धरणग्रस्तांनी केली. धरणग्रस्तांचे ज्येष्ठ नेते श्यामराव मोहिते यांच्यासह कृती समितीचे अनिल शिंदे, मनोज मोहिते, किरण शिंदे, चंद्रकांत जाधव, आत्माराम सपकाळ, चंद्रकांत साठे, चंद्रकांत जाधव, शशिकांत मोहिते, गणेश मोहिते आदींसह धरणग्रस्त या वेळी उपस्थित होते. धरणाच्या पाण्यासाठी आणि त्या परिसरातील उत्खननासाठी जाधववाडी, मराठवाडीसह अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी शासनाने काढून घेऊन उद्ध्वस्त केल्या असल्या तरी मूळ मालक शेतकऱ्यांना मात्र पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिनींचा लाभ मिळालेला नाही. धरणामध्ये पाणीसाठा केल्याने मेंढ, मराठवाडी, जाधववाडी, घोटील, उमरकांचन येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या. त्यांच्यासमोर खायचे काय, असा प्रश्न उभा आहे. भरपाईसाठी अहवाल बनविण्यात आला असला तरी त्यातूनही काही ठोस निष्पन्न झालेले नाही. शासनाने धरणग्रस्तांवर उपासमारीची वेळ आणल्याचे या वेळी अनिल शिंदे, श्यामराव मोहिते आणि मनोज मोहिते यांनी सांगितले. उमरकांचनच्या पुनर्वसनासाठी आळसंद येथे गावठाण तयार करण्यात आले असले तरी धरणग्रस्तांसाठी तेथे शेतजमीन उपलब्ध होत नाही. धरणाच्या लाभक्षेत्रात कराड आणि पाटण तालुक्यातही हीच गत आहे. शासनाला धरगणग्रस्तांना पुरेशा आणि सुपीक जमिनी देणे शक्य नसेल तर जमिनीऐवजी पॅकेजच्या प्रस्तावाचा विचार केला जावा अशी विनंतीही कदम यांना करण्यात आली.