रानसई धरणग्रस्तांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी एल्गार

गेली साठ वर्षे न्यायाची प्रतीक्षा करणाऱ्या रानसई धरण प्रकल्पग्रस्तांनी अखेर आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) जाग आणण्यासाठी एल्गार करीत बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले आहे. या संदर्भात  रानसई धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती पदाधिकारी व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेली चर्चा फिस्कटल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी रानसई धरणाच्या गेटसमोर हे धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.      उरण आणि आसपासच्या परिसराची तहान भागविणाऱ्या रानसई धरणासाठी जमिनी देणारा शेतकरी मात्र आजही त्या मोबदल्यापासून वंचित आहे.
रानसई परिसरातील आदिवासींसह येथील विंधणे, दिघोडे तसेच चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रानसई धरणासाठी संपादित केल्या  येथील शेतकऱ्यांनी विशेषत: आदिवासींनी आपल्या जमिनी कवडीमोलाने दिल्या, मात्र त्यांचे पुनर्वसन आजपर्यंत करण्यात आलेले नाही.
उलटपक्षी जमिनी संपादित करीत असताना १९६७ साली शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यातून ४० टक्के नजराना रक्कम वळती करण्यात आलेली आहे.
ही रक्कम व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन वर्षांचा भुईभाडा मिळावा, त्याचप्रमाणे रानसईमधील एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना १५ टक्के विकसित जमीन देण्यात यावी. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घ्यावे आदी मागण्या या आंदोलनातून करण्यात आलेल्या आहेत. आंदोलनाची दखल घेऊन उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण यांनी शेतकरी आणि एमआयडीसी यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चेसाठी मध्यस्थी करण्याची प्रयत्न सुरू केला आहे.