बेंबळा धरण प्रकल्पग्रस्तांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

मागण्या मान्य न झाल्यामुळे  ४२ गावांमध्ये असंतोष
बाभूळगाव तालुक्यातील बेंबळा धरण प्रकल्पाचे काम १९९४ पासून सुरू आहे. बेंबळा प्रकल्प ५२०० हेक्टर क्षेत्रफळावर विभागाला असून या प्रकल्पात बाभूळगाव, चांदुर रेल्वे, नांदगाव (खंडेश्वर) या तीन तालुक्यांतील २४ गावे विस्थापित झाली आहेत, परंतु या प्रकल्पामुळे ४२ गावांना १९९४ पासून लागलेले ग्रहण आजपर्यंत सुटलेले नाही. जनतेच्या मनातील असंतोष आजही खदखदताना दिसतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना चौथ्या सिंचन परिषदेचा कार्यक्रम आटोपता घ्यावा लागला होता.
मुख्यमंत्री या सिंचन परिषदेकरिता आले, परंतु आपल्या भाषणातून या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याचे किंवा प्रकल्पग्रस्तांचे मनोबल वाढविण्याकरिता कोणतेही भाष्य न केल्यामुळे या कार्यक्रमात प्रकल्पग्रस्तांनी गोंधळ घातला व मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम उधळवून लावला. या घटनेला एक दिवस उलटत नाही तोच कोल्ही येथील विनोद बावणे या प्रकल्पग्रस्ताने मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारले नाही म्हणून आपल्या शेतीचा मोबदला मिळत नसल्याचा राग एस.टी. महामंडळाची बस पेटवून व स्वत:च्या घरात कोंडून घेऊन व्यक्त केला. या सर्व प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून मुंबई येथील पत्रकार जयश्री खाडिलकर (पांडे) व रोहित पांडे यांनी बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांच्या भेटीला येऊन पुनर्वसित गावांना भेट देऊन समस्या जाणून घेतल्या. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात, यासाठी धरणग्रस्तांचा एक मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.
शेतीचे मूल्यांकन बाजारभावाप्रमाणे मिळाले नाही, अर्धवट आहे. बऱ्याच पुनर्वसित गावात पाणी योजना अर्धवट आहे, वाटप झालेले भूखंड भोगवटदार २ मध्ये असल्यामुळे भूखंडधारकांना अजूनही मालकी हक्क नाही, गावातील रस्ते, वीज, नाला कामे अर्धवट आहेत, कोल्ही क्र.१ ची पाणीपुरवठा योजना बुडीत क्षेत्रात १५० मीटर आत आहे. अजूनपर्यंत शेतीला पूरक रस्ते नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी व घराबाबत न्यायालयात केसेस दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने जनतेच्या बाजूने न्याय दिल्यावरही शासन उच्च न्यायालयात गेल्यामुळे दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळालेला नाही. प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थीना अजूनही घरकुलांचे वाटप झालेले नाही. भूखंडाचे व शेतीचे अनुदान, वाहतूक भाडय़ाची रक्कम अजूनही बऱ्याच प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली नाही.
बेरोजगारांना काम व या प्रकल्पात घरे, जमीन, व्यवसाय बुडवणारे १० हजार कुटुंबे उघडय़ावर आली आहेत. त्यांचा परंपरागत मच्छीमार व्यवसाय बुडाला असून, १९ मच्छीमार सहकारी सोसायटीच्या वतीने हा प्रकल्प शासनाच्या निर्धारित किमतीत मच्छीमारांकरिता मिळावा, याकरिता समाजबांधवांनी आतापर्यंत अनेक उपोषणे, रास्ता रोको केले. अशा अनेक प्रश्नांवर प्रकल्पग्रस्तांनी आपले विचार मांडले. या वेळी मनसेचे आनंद एंबडवार, श्रीधर जगताप, तसेच शेतकरी संघटनेचे माजी आमदार वामनराव चटप यांनी आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबद्दल ज्ञानेश्वर जनुघरे, संजय लोखंडे, मारोतराव बावणे, डॉ. शहाणे, रंगारी, अजमिरे यांनी माहिती दिली. धरणग्रस्तांच्या वतीने प्रशांत कदम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे एक निवेदन दिले.