लौकिकाची घडी विस्कटण्याचा धोका!

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतून रोज नवे घोटाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. अधिकारी, कर्मचा-यांवर गैरकारभारातून गुन्हे दाखल होत आहेत. तर दुसरीकडे अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या कामकाजावर सदस्य जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत आणि पदाधिकारी-पदाधिकारी, पदाधिकारी-अधिकारी, पदाधिकारी-सदस्य यांच्यातही बेबनाव दिसू लागला आहे. जि. प.च्या नावलौकिकाला बाधा आणणा-या या घटना आहेत. जिल्हा परिषदेची गाडी रुळावरून घसरू लागली आहे. तरीही अध्यक्ष लंघे शांत आहेत. करू, पाहू, बघू ही त्यांची भाषा काही बदलायला तयार नाही.
नव्या सभागृहास आता दीड वर्षांचा कालावधी लोटला, सदस्यांचे नव्यानवलाईचे दिवस संपले आहेत. त्यामुळे आता पदाधिका-यांना अधिक जागरूकपणे काम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. परंतु विसंवादाच्याच ठिणग्या अधिक उडताना दिसत आहेत. सदस्य जि. प.मध्ये ‘अधिकारी राज’ पसरल्याचा आरोप करू लागले आहेत तर कोणती विकासकामे अडली, त्यासाठी आपण कोणत्या कामांना नाही म्हणालो, नोकरभरती प्रक्रियेची यादी त्यांना दाखवणे अपेक्षित आहे का, असे आव्हान सीईओ अग्रवाल यांनी व्यक्त केले आहे. सर्व पातळ्यांवर समन्वयाचा अभाव स्पष्ट जाणवतो आहे. तो जोडण्यासाठी कोणी पुढाकार घेईनासे झाले आहे.
प्राथमिक शिक्षकांनी प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सुरू झालेली घोटाळ्यांची मालिका बायोमेट्रिक्स हजेरी यंत्रे बसवण्यातील दिरंगाई, मेहेकरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जागा इमारतीसह विकण्याचा प्रकार, पुन्हा झालेला टँकर गैरव्यवहार, केडगाव शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीतील गैरव्यवहार, गारगुंडीतील कामासंदर्भात न्यायालयाने केलेली कारवाई अशा गंभीर प्रकरणानंतरही पुढे सुरूच आहे. जि. प. म्हणजे घोटाळे असे जणू समीकरणच तयार होत आहे. यातील अनेक घोटाळे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे झाले आहेत. योग्य नियंत्रणातून ते टाळता येण्यासारखे होते. केवळ गुन्हे दाखल करणे एवढय़ापुरतीच त्यावरील कारवाई मर्यादित ठरू शकत नाही, तर यापुढे घोटाळे, गैरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी यंत्रणा सक्षम करणे, प्रतिबंधात्मक कारवाई तडीस जाते, एवढा मोठा गहजब निर्माण होऊनही त्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. सन २००६-०७ मधील भीषण टंचाई काळात नगर व पाथर्डीतील मोठा टँकर इंधन गैरव्यवहार घडला, भविष्यकाळात त्याला प्रतिबंध कसा घालावा, यासाठी विभागीय आयुक्तांनी त्या वेळी अहवालात सूचना केल्या होत्या. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच यंदा पुन्हा पारनेरमध्ये अन्य मार्गाने टँकरचा गैरव्यवहार झालाच, हे एकच उदाहरण त्यासाठी पुरेसे बोलके ठरते आहे.
त्याहून अधिक गंभीर प्रकार जि. प. प्रशासकीय इमारतीत नुकताच घडला. अध्यक्ष व सर्व पदाधिकारी, सीईओ व सर्व अधिकारी जलसंधारण समितीच्या सभेस वरील मजल्यावर उपस्थित असताना, खालच्या तळमजल्यावर मिरी-तिसगाव पाणी योजना चालवण्याचा ठेका मिळवण्यासाठी दिवसभर इच्छुक ठेकेदारांना दमदाटी व दहशत दाखवण्याचा ‘उद्योग’ बाहेरील एका टोळक्यामार्फत सुरू होता. जि. प.मधील राजकीय वरदहस्ताशिवाय असा प्रकार घडणे शक्य नाही. परंतु सर्वच पदाधिकारी, अधिका-यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. परिस्थिती पाहता हे दुर्लक्ष जाणीवपूर्वकच होते, असेच म्हणावे लागेल. यातून एक वेगळाच संदेश जिल्ह्य़ात गेला आहे.
उघड होत असलेले घोटाळ्यांपैकी काही आपल्या पूर्वीच्या काळातील आहेत, असा पवित्रा घेत अध्यक्ष त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. परंतु यापूर्वीच्या सभागृहाचे ते सलग काही वर्षांपासून सदस्य होतेच. घोटाळा कोणत्याही विभागाचा असो, नागरिकांना उपाध्यक्ष, सभापतींची आठवण होणार नाही तर त्या वेळी कोणच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात हे घोटाळे झाले होते, याचीच आठवण होईल. अनुभवी अध्यक्षांची ही गत झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, सेना, कम्युनिस्ट, अपक्ष अशा विविध परस्परविरोधी पक्षांनी एकमेकाला मदत करत जि. प.मध्ये सत्ता स्थापन केली आहे. त्यामुळे या पक्षातील श्रेष्ठीही जि. प.च्या कारभाराकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत. त्याची सर्वाधिक जबाबदारी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीकडेच जाते. विरोधी पक्षाची जबाबदारी असलेल्या काँग्रेसमध्येही विस्कळीतपणामुळे ताळमेळ राहिलेला नाही. कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने एक प्रकारचा स्वैरपणा कारभारात निर्माण झाला आहे. ‘एआरएफ फंडा’तून होणारी नळ पाणी योजनांच्या दुरुस्तीची फुगवलेली अंदाजपत्रके म्हणजे एका अर्थाने या स्वैरपणाने आर्थिक शिस्तीतही शिरकाव केला आहे.
जि. प.चा एकेकाळी राज्यात लौकिक होता, एका पक्षाची सत्ता असली तरी गट-तटही अनेक असायचे. परंतु काम करण्याची धमक असलेल्या व खंबीर अध्यक्षांमुळे त्याचा परिणाम कामकाजात दिसायचा नाही. त्यांनी दूरदृष्टीने घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यालाही दिशा मिळाली. अनेक चांगले पायंडे नगर जि.प.ने त्या वेळी पाडले. राज्य पातळीवरील नेतृत्व विकसित करण्यासाठी या धुरीणांना त्याचा उपयोग झाला. लंघे यांनी अलीकडील काळात ज्यांचे नेतृत्व मान्य केले, त्यांचाही या धुरीणांत समावेश आहे. परंतु ही घडी विस्कटली जाते काय अशी भीती निर्माण करणारी जि. प.मधील सध्याची परिस्थिती आहे.