अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी १५ टक्के निधी खर्चण्याचा ‘डीपीसी’ला अधिकार

राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी १५ टक्के निधी खर्च करण्याचा जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसीठ) अधिकार देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे,  अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
नागपूर विभागात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा आढावा कदम यांनी आज घेतला. विदर्भात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी नुकतीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. महसूल व कृषी विभागांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचा आढावाही घेण्यात आला. सर्वेक्षण, आढावा हे काम थांबलेले नाही. सतत सुरू राहणार आहे. विभागात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या मृतांच्या वारसांना मदत मिळाली काय?, घरे, जनावरे व शेतीचे किती नुकसान झाले, यासह पाच विषयांवर प्रामुख्याने बैठकीत चर्चा झाली असून अतिवृष्टीग्रस्तांना खावटीच्या स्वरूपात मदत दिली जात आहे. मदतीचे वाटप करताना  जिल्हाधिकाऱ्यांना पैशाची अडचण भासणार नाही. विभागात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पैसै देण्यात आले आहेत. या विभागात मदतकार्य चांगले झाले आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागात १५ टक्के  निधी खर्च करण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन समितीला देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे कदम म्हणाले.
नागपूर शहरात पिवळी नदी व नाल्यांना संरक्षण भिंत नसल्यामुळे जीवित व मालमत्तेची हानी झाली आहे. पूरग्रस्त भागात घरांची उभारणी होऊ नये यासाठी ‘ब्ल्यू लाईन’ आखण्यात येणार आहे. हे काम दोन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल. यंदा मुख्यमंत्र्यांनी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. ब्ल्यू लाईन तयार झाल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. राज्यात अतिवृष्टी झालेल्या भागात रब्बीसाठी खते आणि बियाणे देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पुरामुळे खरडून गेलेल्या जमिनीवर रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे केली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या पीक कर्जाची फेररचना करावी लागणार आहे. ब्ल्यू लाईनची आखणी झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीला खर्चासाठी परवानगी देऊ. राज्यात पाऊस सुरूच असल्याने दर आठवडय़ाला अहवाल पाठविण्याचे निर्देश राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्याला शासन ठोस मदत करीत आहे, असे कदम म्हणाले. वस्त्यांना पुराचा धोका होऊ नये म्हणून नदी व नाल्यांचे खोलीकरण करण्यात येणार असून यासाठी ३२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे डॉ. राऊत यावेळी म्हणाले. यावेळी राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ. नितीन राऊत, विभागीय आयुक्त बी. वेणुगोपाल रेड्डी, महापालिकेचे आयुक्त श्याम वर्धने उपस्थित होते.