औषध खरेदीची ई-टेंडरिग रेंगाळली

औषध खरेदीची ई-टेंडरिंग प्रक्रिया काहीअंशी रेंगाळली असल्याचे आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी मान्य केले. राज्यात आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर काही महिन्यांतच कंपन्यांकडून थेट औषधे खरेदी करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने हाती घ्यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. तो मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर व्हावा, या साठी बरेच प्रयत्न केले गेले. काही औषधी कंपन्यांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्याला मंजुरी मिळाली. ई-टेंडरिंग लवकरच सुरू होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून ही प्रक्रियाही रेंगाळली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
औषध खरेदीची ही प्रक्रिया पहिल्यांदाच हाती घेतली जात असल्याने त्याबाबत केंद्र सरकारने घालून दिलेले निकष व त्रुटी दूर करण्यास काही अवधी लागला. आता ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असेही शेट्टी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. हा औषध पुरवठा करण्यासाठी राज्यात विभागीय पातळीवर गोदामे उभारली जाणार असून सोलापूरवगळता अन्य ठिकाणची गोदामे पूर्ण झाली आहेत. या गोदाम निर्मितीसाठी लागणारा पैसा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य विभागाकडून मिळाल्याने औषधांचा पुरवठा सुरळीत होईल.
औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील करमाड येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारतीचे भूमिपूजन शेट्टी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते म्हणाले, की  सध्या ८ जिल्ह्य़ांत पथदर्शी तत्त्वावर सुरू असलेली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लवकरच सर्व जिल्ह्य़ांत सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच डॉक्टर्स व परिचारिकांची पदेही भरण्यात येणार आहेत. आमदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार कैलास गोरंटय़ाल, केशवराव औताडे, सरपंच कांताबाई मुळे, उपसरपंच कैलास उकिर्डे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. डी. एन. पाटील, प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेश लढ्ढा तसेच आरोग्य विभागाचे अधिकारी व क र्मचारी या वेळी उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले, की आरोग्य विभागामार्फत विविध योजना सुरू असून ग्रामीण भागातील जनतेला अधिक चांगली आरोग्यसेवा पुरविण्यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारमार्फत विविध आरोग्य सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून औषध खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात येत आहे. कंपनीकडून थेट औषधांच्या खरेदीनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार त्यांची तपासणी करून ती रुग्णालयाला पुरविण्यात येईल. जननी-शिशु आरोग्य योजनेंतर्गत प्रसुतीसाठी विविध सुविधा पुरविण्यात येतात. राज्यात माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. स्त्रीभ्रूण हत्येविरोधात व्यापक मोहीम सुरू असून, या बाबत अधिक जनजागृतीची गरज आहे. आमदार डॉ. काळे म्हणाले, की करमाड येथे होणाऱ्या ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीमुळे   परिसरातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळेल.