राज्यातील श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या इचलकरंजी नगरपालिकेतील टक्केवारीच्या प्रकरणावरून नव्याने उघडपणे चर्चा होऊ लागली आहे. याच मुद्यावरून नगराध्यक्षा सुप्रिया गोंदकर यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. टक्केवारी प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले असून सत्तेतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन गटातही बेबनाव निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. या नव्या वादातून कोणते मंथन होणार आणि टक्केवारीबाबत कोणती भूमिका घेतली जाणार हे लक्षवेधी बनले आहे. टक्केवारीचा जुना रोग आटोक्यात आणला जाणार ,की त्यावर वरवरची मलमपट्टी होणार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे, सत्तेत कोणीही आले तरी टक्केवारीच्या जंजाळात त्याची फसगत होते हा इतिहास असला तरी सत्ता व टक्केवारीच्या मोहापासून सुटका नेमकी कधी होणार हा प्रश्न आहे.  टक्केवारीचा विळखा इचलकरंजीसारख्या मोठय़ा नगरपालिकेत नव्हे, तर लहान व मध्यम नगरपालिकांनाही बसला आहे.     
गेल्या दोन-तीन दशकापासून इचलकरंजी नगरपालिकेतील टक्केवारीचा विषय अधून मधून डोके वर काढत असतो. पाच वर्षांच्या कालावधीत या टक्केवारीचे स्वरूप वाढतच गेले आहे. आता तर ते इतके फोफावले आहे की मक्तेदारांना पालिकेशी व्यवहार करणे कठीण बनले आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता या सूत्राची गुंफण नगरपरिषदेमध्ये झाली आहे. त्यामुळे पालिकेवर कोणत्याही पक्षाचा झेंडा लागलेला असो, टक्केवारीच्या भ्रष्टाचारातून कोणाचीही सुटका झाल्याचे ऐकिवात नाही. भ्रष्टाचार व टक्केवारीविरूध्द सत्तेत असलेल्या गटाला विरोधकांनी लक्ष करायचे आणि सत्ता पालट झाल्यानंतर विरोधी गटाने सत्तेचे सिंहासन काबीज केल्यावर विरोधकाची भूमिका बजाविणाऱ्यांनी त्यांच्यावर टक्केवारीच्या नांवाने तोंडसुख घ्यायचे, असा लाजीरवाणा प्रकार बिनबोभाटपणे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे.    
शहर विकास आघाडीचे नगरसेवक मोहन कुंभार यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रावरून टक्केवारीच्या जुन्या विषयाला नव्याने तोंड फुटले आहे. टक्केवारीमुळे नगरपालिकेची कामे करणाऱ्या मक्तेदारांना कशाप्रकारचा त्रास होतो याची कैफियतच या पत्रामध्ये मांडली गेली आहे. टक्केवारीच्या विषयावरून उघडपणे आवाज उठविण्याचे श्रेय नि:संदेहपणे कुंभार यांचे आहे. कुंभार यांनाच नव्हे, तर एकूणच मक्तेदारांना टक्केवारीचा प्रवास कसकसा घडत गेला याची माहिती आहे. मक्तेदारांची कोटय़वधी रूपयांची रक्कम येणे बाकी आहे, त्यामुळे त्यांची परवड होवू लागली आहे, हे कटू वास्तव आहे. गेले दशकभर याच चक्रव्यूहामध्ये मक्तेदारांचे हाल होत आहेत. पालिकेकडून वेळेत रक्कम न मिळाल्याने एका मक्तेदाराने आत्महत्या केल्याची घटनाही टक्केवारीच्या रोगावर कडवे भाष्य करणारी आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पावणेदोन वर्षांपूर्वी झाली. एका प्रभागातून चौघांनी निवडून जावे, इतका मोठा विस्तृत भौगोलिक भाग होता. त्यामुळे निवडून येण्यासाठी उमेदवारांना लाखो रूपयांचा चुराडा करावा लागला. अर्थात निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी गमावलेले धन जमविण्यासाठी नगरपालिकेला हवेतसे ओरबाडण्यास सुरू केले. परिणामी कामांचा दर्जा घसरला आणि टक्केवारीचे प्रमाण कमालीचे वाढले. यावरूनच सत्तेत असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांमध्ये वादाची ठिणगी पडली. आता ही ठिणगी वणव्याचे स्वरूप धारण करणार की तेरी भी चूप मेरी भी चूप, याप्रमाणे थंडे रूप धारण करणार हे महत्त्वाचे बनले आहे. नगराध्यक्षा गोंदकर यांचा राजीनामा प्रकरणही नेमके कसे वळण घेतो हेही लक्षवेधी बनले आहे. एकूणच नगरपालिकेच्या कारभाराकडे डोळेझाक करणे हे पालिकेवर वर्चस्व असलेल्या माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांना त्रासदायक ठरणार आहे.