समांतर योजना पूर्ण झाल्यास पाणीपट्टी दरवाढीतून ठेकेदाराला २ हजार ५०० रुपये, तर महापालिकेला फक्त २५० रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीने होणारी दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली. मनपाचे अधिकारी व कंत्राटदार संगनमताने उच्च न्यायालयात लढा देत वेळ वाया घालवत असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला.
जलवाहिनीसाठी ज्या कंत्राटदाराबरोबर करार झाले आहेत, त्या कंत्राटदाराकडून अटींची पूर्तता शक्य नसल्यास कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार मनपा आयुक्तांनीही हालचाली सुरू केल्या. मात्र, आयुक्तांच्या हालचाली चुकीच्या असल्याचा आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याकडून केला जात आहे. डॉ. हर्षदीप कांबळे महापालिका आयुक्त पदावर आहेत, तोपर्यंत ही योजना पूर्ण होऊ शकत नाही, असे विधानही नुकतेच खैरे यांनी केले. या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळात आमदार चव्हाण यांनी समांतर वाहिनीचा मुद्दा नव्याने उपस्थित केला.
