कोल्हापुरातील रस्ते टोल आकारणीबाबत समितीचा अहवाल पाहून निर्णय घेण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत कोल्हापूरची जनता टोल भरणार नाही. रस्ताकामांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता मोडक्यातोडक्या लोकांनी केलेले काम म्हणजे समितीचे कामकाज समजण्याचा धांदरटपणा शासनाने करू नये. कोल्हापुरातील जनतेच्या लोकभावना लक्षात घेऊन राज्य शासनाने टोल आकारणी रद्द करावी, असे मत टोलविरोधी कृती समितीचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले.
शासकीय विश्रामगृहात कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील, बाबा पार्टे, रामभाऊ चव्हाण यांच्यासह दोन डझनाहून अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थित झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य शासन, आयआरबी कंपनी, सोविल कंपनी यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. डॉ. पाटील म्हणाले, दोन दिवसांत कोल्हापूरच्या रस्ते प्रकल्पाच्या तपासणीचा अहवालाचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री संबंधितांबरोबर चर्चा क रून टोलबाबतचा निर्णय घेणार आहेत, असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यामुळे कोल्हापूरच्या जनतेच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न तयार झाले. अनेक लोक कृती समितीच्या वेगवेगळय़ा कार्यकर्त्यांना या वृत्ताबाबत व शासनाच्या या बाबतीतील नेमक्या धोरणाबाबत विचारू लागले. त्यातून जनतेमध्ये गैरसमज पसरून आता शासन टोल सुरू करणार असा संदेश जाऊ लागला. टोलविरोधी कृती समितीसोबत मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित बैठक घेतल्याशिवाय हा निर्णय होऊच शकत नाही ही टोलविरोधी कृती समितीची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे जनतेने गैरसमज करून घेऊ नये असे टोलविरोधी कृती समिती जनतेला जाहीर आवाहन करत आहे.
आयआरबी कंपनीने कोणतेही काम योग्य पद्धतीने केलेले नसून हा प्रकल्प म्हणजे कोल्हापूरच्या जनतेसाठी जीवघेणा प्रकल्प झालेला आहे. त्यामुळे राज्य शासन व मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शासनाची लूट करणाऱ्या व मंत्रालयावर वर्चस्व माजवणाऱ्या आयआरबी कंपनीला लक्ष घालून धडा शिकवावा. हे जर झाले तर महाराष्ट्रामध्ये इतरत्र कुठेही कोणत्याही स्वरूपाची विकासकामे करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना योग्य काम करून जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
सध्या या प्रकल्पांतर्गत केल्या गेलेल्या कामांचा दर्जा तपासणी करण्यासाठी विद्युत मंडळाचे शहर विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजदीप यांच्या नेतृत्वाखाली पाच तज्ज्ञ अभियंता व कृती समितीमार्फत एकत्रितपणे दर्जा तपासणीचे काम सुरू आहे. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर याही कामाचा अहवाल तयार होऊन यामध्ये काही त्रुटी अथवा दर्जाबाबत काही फेरफार झाले आहेत का? हे समजण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
