विद्यार्थ्यांना वडिलांच्या जन्मगावीच जात प्रमाणपत्र काढावे लागेल, या शासनाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांना परगावी हेलपाटे मारावे लागत असून, त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये यासंदर्भातील अध्यादेश काढला असला, तरी त्याचा आधार आता घेतला जाऊ लागल्यामुळे अर्जदारास वडिलांचे मूळ गाव शोधण्याची वेळ आली आहे. विशेषत: ज्यांचा जेथे जन्म झाला ते कायमचे वास्तव्याचे ठिकाण होऊ शकत नाही. मामाच्या गावी जन्म झालेल्यांनी काय करावे, जन्मानंतर लगोलग स्थलांतर करण्याची वेळ आली असेल आणि गावात काहीच शिल्लक राहिलेले नसेल तर तेथून जन्माचा दाखला कसा मिळेल. असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता वडिलांच्या जन्मगावी होणे शक्य नसल्याचा अनुभव नागरिक घेत आहेत. शिवाय शासनाच्या या अटीचे पालन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वडिलांच्या जन्मगावी जाऊनही संबंधित ठिकाणी शासकीय कामांच्या टोलवा-टोलवीचा अनुभव येत आहे.
या अध्यादेशाचा आधार घेत सेतू कार्यालयातूनही जातीचा दाखला देण्यास नकार दिला जात आहे. यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून, यापुढील शिक्षण पूर्ण करता येईल की नाही, अशी भीती त्यांना वाटू लागली आहे. अध्यादेशाच्या जाचक अटींमुळे पालकांमध्ये शासनाच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. जातीच्या दाखल्यासाठी हेलपाटे मारण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी अनेकांनी दाखला न काढण्याची भूमिका घेत खुल्या गटातूनदेखील प्रवेश घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. विद्यार्थी व पालकांना यामुळे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून नागरिकांची व विद्यार्थ्यांची गैरसोय थांबविण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.