वाहतूक पोलिसांकडून वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची (पीयूसी) तपासणी होत नसल्याने हे प्रमाणपत्र काढण्याच्या प्रमाणामध्ये मागील काही दिवसांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे मोठय़ा शहरातील ‘पीयूसी’ केंद्र चालकांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला असून, मोठय़ा प्रमाणावर धूर ओकत शहराच्या रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण आणणेही कठीण झाले आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक वाहनासाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणे सक्तीचे आहे. वाहनातून बाहेर पडणाऱ्या धुराची यंत्राच्या साहाय्याने तपासणी करून योग्य त्या वाहनाला हे प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था असणारी शहरात सुमारे २३० अधिकृत केंद्र आहेत. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोकळ्या जागेत त्याचप्रमाणे पेट्रोल पंपांवर ही केंद्र आहेत. वाहनांच्या माध्यमातून होणारे प्रदूषण लक्षात घेता हे प्रमाणपत्र अत्यंत गरजेचे आहे. अगदी किरकोळ किमतीला हे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाते.
प्रदूषण नियंत्रणाचे प्रमाणपत्र नसल्यास किंवा पूर्वीच्या प्रमाणपत्राचा कालावधी संपला असताना वाहनाच्या ‘पीयूसी’ची तपासणी झाल्यास पहिल्या वेळेत एक हजार रुपयांचा दंड, तर दुसऱ्या वेळी दोन हजार रुपये दंड आकारणीची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. पुणे शहरातील ‘पीयूसी’ तपासणीचे सध्याचे चित्र पाहिल्यास परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. वाहतूक शाखेकडून ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्राच्या तपासणीबाबत सध्या दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. ‘पीयूसी’बाबत मोठय़ा प्रमाणात वाहन चालकांना दंड झाल्याची कारवाई अनेक दिवस झालेली नाही. त्यामुळे ‘पीयूसी’ काढण्याकडे वाहन चालकांचेही दुर्लक्ष होत आहे. याचा परिणाम म्हणून ‘पीयूसी’ केंद्र चालकांच्या व्यवसायावरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. ‘पीयूसी’ केंद्रावर वाहन चालक फिरकतच नसल्याचे दिसून येते.
व्यावसायिक वाहनांमध्ये ‘पीयूसी’ काढण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र, सर्वाधिक संख्येने असलेल्या खासगी वाहन चालक ‘पीयूसी’ काढत नसल्याचे पीयूसी केंद्र चालकांचे मत आहे. शहरात मुंबईपेक्षाही जास्त वाहने आहेत. दरवर्षी त्यात हजारोंच्या संख्येने वाहनांची भर पडते. अशा वेळी वाहनांतून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे शहरातील प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वर जाते आहे. अशा वेळी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची यंत्रणा सक्षम होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
