पुनर्विकास धोरणाच्या दिरंगाईने लाखोंचा जीव टांगणीला

एकीकडे ठाणे शहरात खाडीकिनारी नवे शहर वसविण्याचे तसेच नागरीकरणाच्या रेटय़ामुळे बदलापूरसारख्या उपनगरांची हद्द वाढविण्याचे मनसुबे आखणारे शासन जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी उदासीनता का दाखविते, असा सवाल गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचारू लागले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत मुंब््रय़ात तीन धोकादायक इमारती पत्त्याच्या इमारतींसारख्या कोसळून ९० हून अधिक जण मृत्युमुखी, तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. केवळ मुंब््रय़ातच नव्हे तर किसननगर, लोकमान्यनगर, खारेगांव आदी परिसरात शेकडो नागरिक कधीही कोसळू शकणाऱ्या इमारतीत वास्तव्य करून आहेत. पुनर्विकासाच्या धोरणाबाबतची ही दिरंगाई आणखी किती जणांचा बळी घेणार आहे, अशीही संतापजनक प्रतिक्रिया या परिसरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील तब्बल ७५ टक्के लोकवस्ती शहरी भागांमध्ये असून त्यातील हजारो कुटुंबे अनधिकृत घरांमध्ये राहत आहेत. सध्या जिल्ह्य़ात परवडणाऱ्या किमतीत कुठेही घर उपलब्ध नसल्याने धोकादायक इमारतीत राहण्याशिवाय येथील नागरिकांपुढे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. रिअल इस्टेटच्या बाजारभावानुसार सध्या बदलापूरमध्येही अधिकृत सदनिका विकत घ्यायची म्हटली तरी कमीतकमी २० लाख रुपये मोजावे लागतात. एवढय़ा किमतीत घर घेणे कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या आता आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहणे अथवा अजूनही ग्रे मार्केटमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या अनधिकृत चाळींमध्ये चार-सहा लाखांत मिळणारी दीडखणी खोली खरेदी करण्याची जोखीम पत्करणे असे दोनच पर्याय ठाणे जिल्ह्य़ातील रहिवाशांपुढे आहेत.
ठाण्यातील लोकमान्यनगर, किसननगर, मुंब्रा आदी परिसरांतील अनधिकृत इमारतींना जादा एफएसआय देण्याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने गेल्या दोन दशकांत एकीकडे येथील जीवनमान अधिकाधिक धोकादायक बनत गेले, तर दुसरीकडे घोडबंदर परिसरात थेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपर्यंत बिल्डरांच्या मदतीने नवे ठाणे वसविण्यात आले. शासनाच्या या शहर विस्ताराच्या धोरणामुळे केवळ बिल्डर लॉबीचेच उखळ पांढरे झाल्याचे दिसून येत आहे. बिल्डरांसाठी धोरण आणि नियमांमध्ये कमालीची लवचिकता दाखविणाऱ्या शासनाने या परिसरातील गावठाण विस्तारास मंजुरी देण्याचे मात्र टाळले. त्यामुळे चार दशकांहून अधिक काळ मूळ गावठाणात राहणारे नागरिक ‘अनधिकृतह्ण म्हणूनच गणले गेले. अशा रीतीने नव्या वसाहतींसाठी जमीन मिळावी याच हेतूने गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला का, असा प्रश्न ठाणे जिल्ह्य़ातील ‘महापालिका’ हद्दीत राहणारे ‘अनधिकृत’ ग्रामस्थ आता विचारू लागले आहेत. विशेषत: ठाणे आणि कल्याण महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी भागांच्या पुनर्विकासाचे धोरण लवकरात लवकर जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सिडकोसारख्या प्राधिकरणाची नेमणूक करावी, अशीही मागणी होत आहे.
अटी-शर्ती भंगाचा महसुली तिढा
एकीकडे २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ांना अभय देणाऱ्या शासनाने अधिकृत रहिवाशांच्या मागे अटी-शर्ती भंगाचे शुक्लकाष्ठ लावले आहे. त्यामुळे अर्धशतकापूर्वी शासनाकडून रीतसर भूखंड खरेदी करून नियमानुसार सोसायटय़ा स्थापन करणारे रहिवासीही अनधिकृत ठरले आहेत. त्यांच्याकडून पुनर्विकासात झालेल्या अटी-शर्तीभंगांवर सर्वमान्य तोडगा काढण्यात शासनाच्या महसूल विभागास अद्याप अपयश आले आहे. त्यामुळे अंबरनाथमधील सूर्योदय, डोंबिवलीमधील हनुमान आदी अनेक सोसायटय़ांचा विकास खुंटला आहे.